नेपालको सिंगो समाजमा छुवाछुत तथा जातीय विभेद कायमै छ । दलित र गैरदलितबीच यो समस्या बढी भए पनि गैरदलित र दलित समुदायभित्रै पनि विभेद कायमै छ । विभेदका प्रकार, प्रवृत्ति र शैली फरक छन् । राज्यको शासन सञ्चालन र शक्ति प्रयोगमा दलितको उपस्थिति न्यून छ । जातीय ज्यादतीका आधारमा १४ भन्दा बढी दलित समुदायका व्यक्तिको हत्या भएको छ ।

अन्तरजातीय विवाहका कारण हत्या गरिएका काभ्रेका अजित मिजारको लास विगत दुई वर्षदेखि टिचिङ अस्पतालको शवगृहमा उचित न्यायको पर्खाइमा छ । राज्यले यस घटनालाई आत्महत्या भनेको छ, तर पीडित परिवारलगायत सरोकारवालाले घटनालाई जातीय विभेदप्रेरित हत्या भनेका छन् । छुवाछुत तथा जातीय भेदभावविरुद्धको कार्यलाई संविधानको धारा २४ मा मौलिक हकका रूपमा संस्थागत गरिएको छ । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ अन्तर्गत कैद, जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति भराउने कानुनी व्यवस्था छ ।

ऐन जारी भएपश्चात् अदालती प्रक्रियामा करिब ६५ मुद्दामध्ये अधिकांश मुद्दामा सफाइ दिइएको छ र केही ठहर भएका मुद्दामा न्यूनतम जरिवाना र क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय भएको छ । जिल्ला अदालत तहबाट दुई मुद्दामा मात्र न्यूनतम कैद (एक महिना) सजाय भएको छ । पुनरावेदन तहबाट तत्कालीन पुनरावेदन अदालत सुर्खेतबाट एउटा मुद्दामा एक वर्ष जेल सजाय गरिएको छ । गैरदलित समुदायबीच पनि ऐनअन्तर्गत रामेछाप जिल्ला अदालतमा दुईवटा मुद्दा दायर भएका छन् ।

उल्लिखित अवस्थाले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । हालसालै राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्य कोमल ओलीले कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रसारित एक कार्यक्रममा ‘मरेपछि डुमै राजा’ भन्ने उखान प्रयोग भएको विषयलाई सामाजिक सञ्जालमा तीव्र विरोध भएको छ । सो विषयमा सदनबाट माफी माग्नेसम्मको कार्य भएको छ, तर फौजदारी अपराधमा माफी मागेर अपराध क्षम्य भई पीडित समुदायले न्याय प्राप्त गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने विषय विचारणीय छ । यस विषयमा दलित समुदायको समग्र राजनीतिक नेतृत्व मौन छ । नेपालको संविधान ०७२ को धारा ४० मा दलितको हकलाई मौलिक हकका रूपमा संस्थागत गरिएको छ । तर, उपर्युक्त हक कार्यान्वयनका लागि बनेका कानुन पर्याप्त र संविधानसम्मत छैनन् । केही कानुन बन्ने प्रक्रियामै छन् ।

समानुपातिक समावेशिता कार्यान्वयन गर्न प्रचलित ऐन, नियम तथा कानुन संविधानको भावनाअनुकूल छैनन् । संविधानवादको गफ हाँक्ने, मानव अधिकार तथा कानुनी राज्यको रटान रट्ने बौद्धिक वर्ग, विभिन्न व्यक्ति तथा संघसंस्था मौन छन् । दलित आन्दोलन सुस्ताएको छ । तसर्थ, नेपालमा प्रचलित दलितपक्षीय भनिने विधिशास्त्रीय अभ्यास मरेतुल्य भएको छ । यसलाई समयसापेक्ष ढंगले क्रियाशील बनाउनुपर्छ ।

दलनको बीजारोपण : भारतबाट आयातित जातीय विभेद तथा छुवाछुतसम्बन्धी अभ्यास नेपालमा लिच्छवीकालदेखि मजबुत ढंगले संस्थागत भएको पाइन्छ । त्यतिखेर नेपाली समाजलाई चार वर्ण १८ जातमा विभाजन गरी वर्णव्यवस्था तथा जाति व्यवस्थाअन्तर्गत पिँधमा राखिएको तत्कालीन कथित शूद्र जातिलाई श्रम गर्ने वर्ग तथा जातिका रूपमा श्रेणीगत गरिएको थियो । उपर्युक्त उन्नत जाति व्यवस्थालाई मल्लकालमा अझै मजबुत ढंगले पुस्तान्तरण गरिएको थियो ।

तत्कालीन राजा जयस्थिति मल्लले भारतबाट पाँच ब्राह्मण विद्वान् श्रीनाथ भट्ट, महिनाथ भट्ट, रघुनाथ झा, रामनाथ झा र कीर्तिनाथ उपाध्यायलाई सल्लाहकारका रूपमा बोलाई वर्णाश्रममा आधारित जातीय व्यवस्थालार्ई नेपाली समाजमा सामाजिकीकरण गर्दै संस्कारका रूपमा विकसित गराए । चार वर्ण ६४ जातमा विभाजित तत्कालीन नेपाली समाजलाई मल्लद्वारा जारी वर्णव्यवस्थामा आधारित जयस्थिति मल्लको थिति र मानव न्यायशास्त्रजस्ता कानुनी दस्ताबेजमार्फत नियन्त्रित र व्यवस्थित गरिएको थियो ।

मानव न्यायशास्त्र नामक कानुनमा शूद्रले ब्राह्मणलाई गाली गरेमा मृत्युदण्ड पाउने, आफूभन्दा माथिल्लो जातकी स्त्रीसाथ सहवास गरे प्राणदण्ड दिने, कथित निच वर्णमा जन्मिएका व्यक्तिले ब्राह्मण, क्षत्रीय र वैश्यको द्रोहपूर्वक नाम वा जातको उल्लेख गरेमा १८ अंगुल लामो फलामको किला उसको जिब्रोमा गाडिदिने, आफू जान्नेसुुन्ने भएका घमन्डले शूद्रले द्विजातिमा धर्मको उपदेश गर्न लागेमा राजाले उसको मुख र कानमा तातो तेल खन्याउन लगाउने, तल्लो जातका व्यक्तिले ब्राह्मण वा आफूभन्दा उत्कृष्ट जातका व्यक्तिको समान आसन चाहेमा उसलाई कम्मरमा डामेर देश निकाला गर्ने अथवा त्यसका कम्मरका मासुका दुई लुँदा काटिदिने, गुरु आचार्यमा अतिक्रमण गर्ने (मर्यादा नाघ्ने) व्यक्तिलाई तुरुन्त मारिदिनेजस्ता निर्मम, क्रूर तथा अवैज्ञानिक दण्डसजायसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरी तत्कालीन शूद्र जातिलाई वाक्स्वतन्तत्रा, पेसा–व्यवसाय छान्ने स्वतन्त्रता, अन्तरजातीय विवाह गर्ने स्वतन्त्रता, शासनसत्तामा सहभागी हुने अवसर, शासकको विरोध गर्न पाउने स्वतन्त्रता तथा धार्मिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिएको थियो । पोडे र चर्मकारलाई पानी नचल्ने जातमा राखिएको थियो ।

वर्णव्यवस्थाको कथित नियमअनुसार सबैभन्दा तल्लो दर्जा दिइएको तत्कालीन शूद्र वर्णले श्रमजन्य कार्य गर्दै अन्य वर्णका मानिसको सेवा गर्नुपर्ने नियम बनाइएकोमा कालान्तरमा सो पेसा–व्यवसाय अपहेलित तथा घृणित बन्दै गयो । वि.सं. १६६३ मा गोरखाका राजा राम शाहले पनि समाज सुधारको नाम दिएर वर्ण व्यवस्थालाई मजबुत पारे । राजा सुरेन्द्रको पालामा जंगबहादुरले वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐन निर्माण गरी जातपात छुवाछुत तथा भेदभावजन्य प्रथालाई कानुनी रूपमा वैधता दिए, जुन व्यवस्था २०२० सम्म अनवरत रूपमा कायम रह्यो ।

कानुनी व्यवस्था : वि.सं. २०२० को मुलुकी ऐनले छुवाछुत तथा जातीय भेदभावजन्य कार्यलाई प्रतिबन्धित गर्दै दण्डनीय बनाएको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान ०४७ को धारा ११ को समानताको हकअन्तर्गत जातका आधारमा हुने भेदभावलाई वर्जित गर्दै मौलिक हकको रूपमा राखेको भए पनि कानुनी व्यवस्था अभावमा यो कागजी हकका रूपमा मात्र सीमित भएको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान, ०६३ को धारा १४ ले नेपालको इतिहासमा प्रथमपटक छुुवाछुत तथा जातीय भेदभावविरुद्धको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरी दण्डनीय बनायो ।

मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, ०६८ कार्यान्वयनमा छ । यस ऐनअन्तर्गत चल्ने मुद्दा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा हुने व्यवस्था छ । २ असोज ०७५ मा ऐनको पहिलो संशोधन भएको छ । संशोधनमा अपराधको प्रकृतिअनुसार दुई महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र २० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र दुई लाखसम्म क्षतिपूर्ति भराउने कानुनी व्यवस्था छ ।

यसअतिरिक्त सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति र पटके अपराधीलाई पटकैपिच्छे पचास प्रतिशत थप सजाय हुने तथा जातीय भेदभाव वा छुवाछुत गर्न मद्दत गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने, उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्न उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने र अनुसन्धान वा तहकिकातको काममा कसैले बाधा विरोध गरेमा निजलाई अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीको प्रतिवेदनको आधारमा अदालतले कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय गर्न सक्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

ऐनमा उल्लिखित न्यून कैद सजाय, प्रमाणको भार, जरिवाना तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था र अनुसन्धानसम्बन्धी व्यवस्था सैद्धान्तिक रूपमा निर्बल छन् । प्रमाण जुटाउने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । तसर्थ, प्रमाणको भार प्रतिवादीमा रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ । हालसम्म जम्मा ६५ वटा मुद्दा कानुनी प्रक्रियामा गए पनि पीडितले न्यायको अनुभूति नपाएका कारण ऐनको औचित्यमा प्रश्न खडा भएको छ । ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपालको वर्णव्यवस्थामा आधारित सामाजिक संरचना बाधक भएको छ । वर्णव्यवस्थाको जगमा विकसित सामाजिक संरचना बदल्ने खालको कडा र निर्मम विधिशास्त्रीय प्रहारविना हजारौँ वर्षदेखि अभ्यासमा रहेको यो समस्या निराकरण हुनै सक्दैन । त्यसैले वर्ण व्यवस्थामा आधारित बलियो र सुसंस्कृत सामाजिक कानुन तोड्न सोही स्तरको कडा कानुनी व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ

अन्त्यमा : प्रचलित दलितपक्षीय कानुन समयसापेक्ष र संविधानसम्मत नभएकाले मिति सकिएको औषधिजस्तो निकम्मा अवस्थामा पुगेको छ । जातीय विभेद तथा छुवाछुतरहित जीवन पद्धति, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा दलितको सम्मानजनक पहुँच तथा स्तरोन्नति तथा अन्तर्घुलनसहितको सामाजिक स्वीकार्यता संस्थागत गर्न हाल प्रचलित कानुन संशोधन गर्दै निर्मम, कडा तथा प्रभावकारी कानुन लागू गर्नुपर्छ । राज्यका हरेक अंग, निकाय तथा संरचनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तअनुसार दलितको १३.८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था लागू गर्दै समग्र दलित समुदायलाई राज्यमा मूलप्रवाहीकरण गर्नुपर्छ । प्रभावहीन र संविधानसँग बाझिएका कानुनलाई तुरुन्त संशोधन गर्नुपर्छ ।

संविधानको धारा ४० को दलितको हक कार्यान्वयन गर्ने उचित कानुन निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले संविधानको भावनाअनुसार राजनीतिक प्रतिनिधित्व हुने सुनिश्चितता प्रदान गरेको छैन । केन्द्रीय मन्त्रीमण्डलमा जम्मा एकजना तथा सातवटै प्रदेश मन्त्रीमण्डलमा दलितको शून्य सहभागिताले संविधानवादको धज्जी उडाएको छ । रिक्त दलित महिला वडा सदस्यमा पूर्ति गरिएको छैन । दलित समुदायका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत संघ तथा प्रदेशमा किटान भएका सिट संख्या पूरा भएका छैनन् ।

राज्यमा सहभागिता गराउने कानुन (निजामती सेवा ऐनलगायत सरकारी जागिरमा प्रवेश गराइने) संविधानमा उल्लिखित समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त (दलित समुदायको १३.८ प्रतिशत सहभागिता) अनुसार संशोधन भएका छैनन् । हालसम्मको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा राज्य गैरसंवैधानिक ढंगले अगाडि बढेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार गर्ने र देश लुट्ने कार्यमा शासकबीच अघोषित सहमति भएको देखिन्छ तर सामाजिक न्याय स्थापनातर्फ उनीहरू संवेदनशील छैनन् ।

त्यसकारण संविधान तथा कानुनमा निर्दिष्ट गरिएका व्यवस्थाको पूर्ण परिपालना नगर्ने व्यक्ति, सरकारी निकाय तथा राजनीतिक दलका नेता तथा प्रतिनिधिको पद तुरुन्त खारेज गर्ने कानुनी पद्धतिलाई संस्थागत गर्नुपर्छ । तत्कालीन मानव न्यायशास्त्रमा जुन ढंगको बर्बर तथा अमानवीय कानुनी व्यवस्था लागू गरी दलित समुदायमाथि दलनकोे बीजारोपण गरिएकोे थियो, त्यसैगरी समस्याको निर्मूलीकरणका लागि पनि पीडकलाई जन्मकैद, न्यूनतम पाँच लाख जरिवाना र पाँच लाख क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी सामाजिक रूपमा बहिष्कार गरेर सार्वजनिक तथा सरकारी सेवालगायत राजनीतिक प्रक्रियामा भाग लिनसमेत प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मको कडा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

केही समयअगाडिसम्म जनावरको वध गरेबापत १२ वर्षसम्म जेल सजाय गरिने विधिशास्त्र अभ्यासमा रहेको नेपालमा दलन गर्ने व्यक्ति समुदायलाई जन्मकैदकोे व्यवस्था गर्दा न्यायसंगतै हुनेछ । सामाजिक न्यायका पक्षमा उभिने समग्र बौद्धिक वर्ग, अभियन्ता तथा विभिन्न व्यक्ति तथा संघसंस्थाले मौनता तोडेर संविधानवाद, कानुनी शासन तथा समतामूलक समाज स्थापनार्थ सक्रियता बढाउँदै समाजमा विद्यमान दलनविरुद्धका सामाजिक कानुनलाई निस्तेज पार्ने कार्यमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

प्रचलनमा रहेको छुवाछुत तथा जातीय विभेदजन्य समस्या दलितको मात्र नभएर राष्ट्रिय समस्या हो । विभिन्न राजनीतिक कित्तामा विभक्त भई सुस्ताएको दलित आन्दोलन एकीकृत शक्तिसाथ जागरुक भई समयसापेक्ष, न्यायसंगत र संविधानसम्मत विधिशास्त्रीय पद्धति निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयनको बाटोमा निरन्तर अगाडि बढ्नुपर्छ ।