सामाजिक कुसंस्कारका कारण विस्थापित जीवन बिताइरहेका बिटालुका अघिल्ला पुस्ता अन्याय नै सहेर बितेका छन्। हाल जीवित पुस्ताको मौलिक अधिकार रक्षार्थ उनीहरूको पहिचान कायम गरिदिनु राज्यको दायित्व हो।
२०६४ सालतिर एक अनुसन्धानका क्रममा सुर्खेत जाँदा नागरिकतामा ‘बिटालु’ थर लेखिएका केही व्यक्तिसँग भेट भयो। उनीहरूले दलित महिलासँग विवाह गरेका कारण आफूलाई बिटालु बनाइएको जानकारी दिए। त्यही दिनदेखि बिटालुहरूको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक-सामाजिक सम्बन्ध, वर्तमान अवस्था र उनीहरू आफूलाई दलित वा गैरदलित के मान्छन् भन्नेबारे जिज्ञासा उत्पन्न भएको थियो।
ब्रिटिश एकेडेमीको सहयोग तथा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयकोे इन्स्टिच्यूट अफ सोसल एन्ड कल्चरल एन्थ्रोपोलोजीको नेतृत्वमा ‘मर्यादाको खोजीमा दलितः नेपालको सुदूरपश्चिममा राज्य, समाज र स्थानीय परिचालन’ शीर्षकको अनुसन्धान परियोजना अन्तर्गत दलित संलग्न अन्तरजातीय विवाह सम्बन्धी व्यवहार र नीतिको अध्ययन गर्ने प्रस्ताव आयो। र, दलित तथा गैरदलित अन्तरजातीय विवाहमा केन्द्रित भएर बिटालुहरूबारे अध्ययन शुरू गरें।
कानूनी व्यवस्था र सामाजिक प्रचलन
‘बिटालु’ कुनै जातजाति वा थरबोधक शब्द होइन। यो शब्दको निर्माण बिटुलोबाट भएको हो। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित नेपाली बृहत् शब्दकोशमा बिटुलोको शाब्दिक अर्थ ‘अरूसँगको छुवाछूत वा लसपसमा परेको, उच्छिष्ट, चोखो नभएको, अशुद्ध, जुठो’ भनिएको छ। समाजमा पनि बिटालुलाई बिटुलोको अर्थमै बुझिन्छ। यस अनुसार कथित माथिल्लो जातको पुरुषले कथित तल्लो जातको महिलासँग विवाह गरेमा जुन जातको महिलासँग विवाह गरेको हो, सोही जातमा तल झार्ने गरिन्छ।
‘बिटालु’ कुनै जातजाति वा थरबोधक शब्द होइन। यो शब्दको निर्माण बिटुलोबाट भएको हो। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित नेपाली बृहत् शब्दकोशमा बिटुलोको शाब्दिक अर्थ ‘अरूसँगको छुवाछूत वा लसपसमा परेको, उच्छिष्ट, चोखो नभएको, अशुद्ध, जुठो’ भनिएको छ।
बिटालु बनाउने चलन यही समय–कालबाट शुरू भयो भनेर किटान गर्न सकिँदैन। बिटालु बनाउने परम्परा कथित सानो जात र ठूलो जात भनिएकाहरूबीच हुनसक्ने सम्भाव्य अन्तर्घुलन रोक्न छुवाछूत, भेदभाव, घृणा र द्वेष फैलाउने हिन्दू वर्णव्यवस्थाकै तत्कालीन कुसंस्कारको प्रतिफल हो। साथै, अन्तरजातीय सम्बन्धलाई निरुत्साहित पार्न जात अनुसारको सजाय गर्ने वि.सं. १९१० को प्रथम मुलुकी ऐनको व्यवस्थाको निरन्तरता पनि हो यो।
एक जातको पुरुषले अर्को जातकी स्त्रीसँग करणी मात्रै गरे पनि स्त्रीको जातमा खसाल्ने सो ऐनको पक्षपाती कानूनी व्यवस्था दलित र गैरदलितबीचको करणीमा मात्र नभएर उपाध्याय बाहुन र जैसी बाहुन, क्षेत्री र खत्रीबीचको करणीमा पनि थियो। यद्यपि बाहुन–क्षेत्रीलाई दलितको जस्तो भेदभाव र गाउँनिकाला नै चाहिँ गरिँदैनथ्यो।
नेपालको संविधानले सबैलाई समान र भेदभावलाई दण्डनीय माने पनि कानून केवल कोरा कागजमा अक्षर भर्ने काम मात्र भएको छ। आजका मितिसम्म पनि दलित महिलासँग विवाह गरेमा जात खसाल्ने र दलितसरह व्यवहार गर्ने चलन यथावत् छ। गैरदलित केटाले दलित केटीसँग विवाह गरेमा कुटपिट गर्ने, डर-धम्की दिने, झुटो मुद्दा लगाएर छुटाउन खोज्ने, नसके बसाइ सर्न वा मानसिक यातना र तिरस्कारमा जिन्दगी बिताउन बाध्य पार्ने गरिन्छ।
नयाँ बस्ती तथा शहरकेन्द्रित केही अपवादबाहेक दलित र गैरदलितको विवाहलाई सहर्ष स्वीकार गर्ने सामाजिक परिपाटी बनिसकेको छैन। केटाको परिवार केही उदार छ भने घरछेउ वा गोठमा बस्न दिने, तर भान्सा र पूजापाठ गर्ने ठाउँमा जान नदिने चलन कायमै छ। परिवारमा कसैको मृत्यु भयो भने मृत्यु संस्कारमा सामेल नगराउने चलन पनि विद्यमान छ। अहिलेको समाजले पनि बिटालुहरूलाई बिटुलो नै मान्छ।
नेपालमा अन्तरजातीय विवाहपछि श्रीमतीले प्रायः श्रीमान्कै थर राख्छन्। तर, बिटालुहरूका हकमा यसको ठीक उल्टो श्रीमती जुन थरकी दलित हुन्, श्रीमान्ले त्यही थर राख्नुपर्ने प्रचलन छ। सुर्खेतको भेरीगंगा र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा गरिएको अध्ययनमा दुई प्रकारका बिटालु पाइएः नागरिकतामा नै बिटालु लेखिएका र गाउँघरमा होच्याएर बिटालु भनिने। नागरिकतामा बिटालु थर भएका पनि दुई प्रकारका छन्ः दलित महिलासँग विवाह गरेका र बाबुबाजेको नागरिकतामा बिटालु लेखिएका।
नेपालमा अन्तरजातीय विवाहपछि श्रीमतीले प्रायः श्रीमान्कै थर राख्छन्। तर, बिटालुहरूका हकमा यसको ठीक उल्टो श्रीमती जुन थरकी दलित हुन्, श्रीमान्ले त्यही थर राख्नुपर्ने प्रचलन छ।
दलित महिलासँग विवाह गर्ने ५०-५५ वर्षका पुरुषलाई समाजले बिटालु बनाएको त छँदै छ, नागरिकतामा सोही थर लेख्न बाध्य पारेर राज्यले पनि बिटालु बनाएको छ। २०३५ सालताका नागरिकता बनाउन गाउँगाउँमा खटाइएका टोलीका कर्मचारीले नै नागरिकतामा बिटालु थर लेखिदिएको गुनासो प्रायः सबैको छ।
त्यसबेला आजको जस्तो घनाबस्ती थिएन, कहाँ के भयो भन्ने कुरा सहजै थाहा हुन्थ्यो। त्यसमाथि दलित महिलालाई गैरदलितले भगायो वा विवाह गर्यो भने त्यसको हल्ला दूरदराजसम्म पुग्थ्यो। नागरिकता बनाउन आएका छरछिमेक मात्र होइन, वल्लोपल्लो गाउँका मानिसले समेत कर्मचारीलाई बिटालु हो भनिदिन्थे र कर्मचारीले पनि सोधपुछ नै नगरी बिटालु लेखिदिन्थे। कतिको प्रधानपञ्चले यसको नाम थर यो र त्यो लेखिदिनु भनेर कर्मचारीलाई भन्थे। यसबाहेक टोलीमा नागरिकता बनाउन छुटेकाहरूले गाउँ पञ्चायतको सिफारिश लिन जाँदा पनि बिटालु नै लेखिएको सिफारिश पाउँथे।
तर, दुःखको कुरा, त्यतिबेला नागरिकतामा बिटालुको साटो बाउबाजेको थर लेखिदिनु भनेर कसैले अनुरोध वा विरोध गरेनन्। मानौं, दलित महिलासँग विवाह गर्नु पाप हो र यसको सजाय भोग्नैपर्छ। यो उनीहरूको नियति नै हो।
नयाँ पुस्ताका केटाहरूलाई ३०–३५ वर्षअघि विवाह गर्ने पुरुषलाई जस्तो नागरिकतामा बिटालु लेख्न दबाब भएन। यद्यपि उनीहरूलाई पनि समाजमा बिटालु नै भनेर बोलाइन्छ, चिनिन्छ। भेरीगंगा–१२ का थापा थरका एक युवा नागरिकतामा थापा नै थर भए पनि विश्वकर्मा थरकी केटीसँग अन्तरजातीय विवाह गरेकाले ‘थापा–बिटालु’ भनेर चिनिन्छन्। बर्दियाबाट आएर बसेका गुरुङ थरका एक युवा नागरिकतामा आफ्नै थर भए पनि परियार केटीसँग विवाह गरेकाले बिटालु भनेरै चिनिन्छन्।
विस्थापित र सम्पत्तिबाट वञ्चित
सुर्खेत, रजेनाका जयबहादुर बिटालु २०३५ सालतिर सुर्खेत–नेपालगन्ज जोड्ने रत्न राजमार्ग निर्माणका क्रममा हालको भेरीगंगा नगरपालिकाको सत्तरी भन्ने ठाउँमा आए। सडकमा काम गर्ने सिलसिलामा उनको विश्वकर्मा थरकी केटीसँग मायाप्रेम र विवाह भयो। उनको विवाहको खबर पाएका बाबुले छुटाउन खोजे। विवाह त छुटेन, तर उनी पुर्ख्यौली सम्पत्तिबाट वञ्चित भए, जन्मघर फर्किएर जानसकेका छैनन्। बाबु बित्दा दाजुहरूले काजकिरियामा सामेल हुन समेत दिएनन्।
जयबहादुर जस्तै दैलेखका रनबहादुर पुन पनि विश्वकर्मा केटीसँग दोस्रो विवाह गरेपछि घर गएका छैनन्। प्रायः सबै बिटालुहरू पुर्ख्यौली थलोबाट विस्थापित र सम्पत्तिबाट वञ्चित छन्।
आफूले चाहेको व्यक्तिसँग जीवन बिताउने इच्छाले पहिचान गुमाएका बिटालुहरू आफू के हुँ, को हुँ भनेर आफैंलाई प्रश्न गर्छन्। दलित होइन भनौं, दलितमध्ये पनि सबैभन्दा तल्लो जातसरह व्यवहार गरिन्छ। दलित भनौं, बाउबाजे दलित होइनन्। कतिपयलाई नयाँ ठाउँमा बिटालु भनेर परिचय दिँदा ‘के हौ’, ‘को हौ’ भन्ने प्रश्नको ओइरो लाग्छ।
दलित महिलासँग विवाह गरेमा डाँडै कटाउने चलन पनि थियो। त्यसपछि परिवारका कसैले सम्पर्क गर्दैनथे, ज्यानै लिन्छन् कि भन्ने डरले आफैं भेट्न जान पनि सक्दैनथे। बुढेसकालमा आएर यदाकदा आफ्ना दाजुभाइ–दिदीबहिनीसँग भेटघाट र सम्पर्क हुने गरेको बिटालुहरू बताउँछन्।
बिटालुहरूले जन्म दिने आमाबाबु र आफन्त–इष्टमित्रको साथसहयोग त पाएनन् नै, उनीहरूका श्रीमतीले पनि सासूससुराको मायाममता पाउनुको साटो तिरस्कृत र अपमानित हुनुपरेको छ। यस्ता कुराले कहिलेकाहीं श्रीमान्–श्रीमतीको सम्बन्धमा पनि खटपट हुने गर्दछ। छोराछोरी–नातिनातिनालाई बाउबाजेको थातथलो देख्न नपाएकोमा दुःख छ।
रत्न राजमार्ग निर्माणकै क्रममा बाग्लुङबाट २०३० सालमा सुर्खेत आएका लालबहादुर पुन घर गएका छैनन्। उनका छोराहरूलाई पनि बाउबाजेको जन्मथलो देख्न र आफन्त भेट्न पाए हुन्थ्यो भन्ने धोको छ।
पहिचानको खोजी
आफूले चाहेको व्यक्तिसँग जीवन बिताउने इच्छाले पहिचान गुमाएका बिटालुहरू आफू के हुँ, को हुँ भनेर आफैंलाई प्रश्न गर्छन्। दलित होइन भनौं, दलितमध्ये पनि सबैभन्दा तल्लो जातसरह व्यवहार गरिन्छ। दलित भनौं, बाउबाजे दलित होइनन्। कतिपयलाई नयाँ ठाउँमा बिटालु भनेर परिचय दिँदा ‘के हौ’, ‘को हौ’ भन्ने प्रश्नको ओइरो लाग्छ। यस्तो अवस्थाबाट मुक्ति पाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने उनीहरू चाहन्छन्।
अध्ययनका क्रममा भेटिएका धेरैजसो बिटालु आफूलाई दलितमै राख्न चाहन्छन्। बाउबाजेको गैरदलित थर पाइहाले पनि समाजले यत्तिका वर्षसम्म दलितकै व्यवहार गरेको र अब पनि गर्ने हुँदा सामाजिक व्यवहारमा खासै परिवर्तन नआउने उनीहरूको तर्क छ।
केहीको नागरिकतामा बिटालु लेखिएकाले अब यही नै सही हो भन्ने बुझाइ पनि छ। केहीले बाउबाजेकै थरबाट चिनिनु राम्रो भन्ने गरेका छन्। बिटालुलाई नेपाल सरकारले एउटा छुट्टै जातको पहिचान दिनुपर्ने धेरैको माग छ।
बाउबाजे बिटालु भएपछि सन्तान पनि बिटालु हुने नै भए। तर, उनीहरूमा जातीयताको भावना नभएकाले दोस्रो वा तेस्रो पुस्ताका छोराछोरीले विवाहमा जातलाई खासै महत्त्व दिएका छैनन्। यद्यपि व्यवहारमा अधिकांश छोराछोरी–नातिनातिनाले बाउबाजेले जुन थरका दलितसँग विवाह गरेका थिए, त्यही थरका केटा–केटीसँग विवाह गर्ने गरेका छन्।
समाजले दलित बनाएका बिटालुले राज्यका तर्फबाट दलितले पाउने सेवासुविधा भने पाएका छैनन्। ६० वर्षको उमेरमा दलितहरूले पाउने वृद्धभत्ता लिन जाँदा प्रशासनले ‘बिटालु गैरदलित हो, दिन मिल्दैन’ भनेको जयबहादुर सुनाउँछन्। उनका नाति–नातिनाले पाँच वर्षमुनिका दलित बालबालिकालाई दिइने पोषणभत्ता पाएका छैनन्।
एकातिर, राज्यले दिने सेवासुविधा लिन जाँदा गैरदलित भनेर नदिने, अर्कातिर, छोरानातिको जन्मदर्ता, स्कूल वा नागरिकतामा बाउबाजेको थर लेख्न नमानिदिने हुँदा बिटालुहरू दोहोरो मारमा परेका छन्। थरकै कारण कतिपयले जीवनका अरू अनेक अवसरबाट पनि वञ्चित हुनुपरेको छ।
कर्मचारीको मनोमानी
गृह मन्त्रालयले नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिकालाई उद्धृत गर्दै २२ साउन २०६३ मा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गरेर जातिगत संकीर्णता र हीनताबोधले फरक थर राखी नागरिकता लिन चाहेमा वा सच्याउन चाहेमा सच्याइदिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न–गराउन निर्देशन दिएको थियो। यस अनुसार नागरिकतामा हीनताबोध र अपमान हुने खालका थर भएका व्यक्तिले सच्याएर आफूले चाहेको थर लेख्न पाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय निकायका कर्मचारीले मनोमानी गरेका छन्।
नागरिकता सच्याई दलितकै विश्वकर्मा थर लेखाउन खोज्दा भेरीगंगा नगरपालिका–२ का जयबहादुर बिटालुले थेरै दुःख गरे, तर सफल भएनन्। यसै नगरपालिकाको वडा नं. १२ की राधिकाले आफ्ना छोराछोरीको स्कूलमा ससुराको थर ‘पुन’ लेखाउन निकै संघर्ष गरिन्, तर स्कूलले मानेन। वडाले उनका श्रीमान् र उनी दुवैलाई पुन थर लेखेर नागरिकता बनाउन सिफारिश दिएन, ‘बिटालु–पुन’ लेखिदियो।
नागरिकता सच्याउन संघर्ष गरिरहेका वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, खजुराका लक्ष्मण बिटालु पनि सफल भएका छैनन्। उनको नागरिकतामा ‘तामाङ–बिटालु’ लेखिएको छ, छोराछोरी, बुहारी र नातिनातिनाको नाममा पनि त्यही नै छ। भेरीगंगा नगरपालिका–४ का वीरेन्द्र बिटालुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले ‘बिटालु दलित समुदायभित्र पर्दछन्’ भनी सिफारिश दिएको छ। बाउबाजेको नागरिकतामा बिटालु भए पनि कतिपय छोरानातिको नागरिकतामा बाउबाजेको पहिलेकै थर लेखिएका उदाहरण पनि छन्।सामाजिक कुसंस्कारको जाँतोमा पिल्सिएर विस्थापित जीवन बिताइरहेका बिटालुका कतिपय पुस्ता अन्याय नै सहेर बितेका छन्। हाल जीवित पुस्ताको मौलिक अधिकारको रक्षार्थ पनि उनीहरूको पहिचानलाई उनीहरूले चाहे अनुसार कायम गरिदिनु राज्यको दायित्व हो।
यी उदाहरणहरू हेर्दा, बिटालुको पहिचान कर्मचारीको इच्छा र मनस्थितिमा निर्भर देखिन्छ। कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो नामथर के लेख्न चाहन्छ भन्ने कुरा उसको मौलिक अधिकार हो र यसलाई राज्यले स्वीकार गरेको छ। तर, केही कर्मचारीको उदारता र केहीको रूढिवादी एवं हेपाहा प्रवृत्तिले गर्दा बिटालुहरूले समय–समयमा अनेकौं प्रशासनिक झमेला व्यहोर्नुपरेको र कतिपय अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ।
केही समयदेखि नेपालमा पहिचानको मुद्दालाई लिएर आन्दोलन भइरहेको छ। यहाँ बसोबास गर्ने प्रायः सबै जातजाति, समुदाय, धर्म, क्षेत्र, लिंगका पक्षधरहरू आ–आफ्नो पहिचानलाई प्राथमिकतामा राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन्। २०६८ को जनगणनामा नेपालमा जातजातिको संख्या २०५८ सालको भन्दा बढेको थियो भने अब २०७८ मा हुने जनगणनाबाट पनि बढ्ने निश्चित छ।
सामाजिक कुसंस्कारको जाँतोमा पिल्सिएर विस्थापित जीवन बिताइरहेका बिटालुका कतिपय पुस्ता अन्याय नै सहेर बितेका छन्। हाल जीवित पुस्ताको मौलिक अधिकारको रक्षार्थ पनि उनीहरूको पहिचानलाई उनीहरूले चाहे अनुसार कायम गरिदिनु राज्यको दायित्व हो। राष्ट्रिय दलित आयोग, मानवअधिकार आयोग तथा विभिन्न जातिगत संघसंस्थाले पनि उनीहरूको अवस्था र मागप्रति चासो एवं चिन्ता राख्नुपर्ने आवश्यकता छ।
मंगलबार, १८ जेठ, २०७८, ११:१३:०० मा प्रकाशित
थप सामग्री : https://www.himalkhabar.com/news/123298