राज्यको विभेदकारी नीति र बहिष्करणविरुद्ध भएका उत्पीडितका आन्दोलनस्वरूप नयाँ संविधान बनेको हो। जनसंघर्षकै परिणामस्वरूप उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायका केही हक अधिकार संविधानमा लेखिएका छन्। त्यही संविधानमा दलित, महिला, मधेसी र आदिवासी/जनजाति समुदायले केही असहमति र माग राखेका छन्। नेपालको राज्य संरचना र त्यसमा हुने प्रतिनिधित्वको स्वरूपसँग सम्बन्धित ती असहमति र मागको सम्बोधन संविधान संशोधन वा कानुनबाट गर्न जरुरी छ।

सहभागिता र प्रतिनिधित्व

सन् २०१६ को मानव विकास प्रतिवेदनअनुसार दलितको मानव विकास सूचकांक ०.४३४ रहेको छ भने ब्राह्मण/क्षेत्रीको ०.५३८। केन्द्रीय तथ्यांक विभाग २०६८ को नेपालमा गरिबी नामक प्रतिवेदनअनुसार पहाडी दलितको गरिबी ४३.६ र तराई दलितको ३८.२ रहेको छ। समता फाउन्डेसनले २०७४ सालमा गरेको अध्ययनअनुसार राज्य संरचनामा दलित समुदायको सहभागिता तथा प्रतिनिधित्वको अवस्था निम्छरो देखिएको छ।

अब राज्य संरचनामा दलित समुदायको सहभागिता तथा प्रतिनिधित्व वृद्धि हुनु जरुरी छ। स्थानीय तहमा राम्रो प्रतिनिधित्व भएको देखिन्छ, तर निर्णय प्रक्रिया, नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन तहमा न्यून संख्या छ। स्थानीय तहमा ६ जना मेयर, ११ जना उपमेयर, चारजना गाउँपालिका अध्यक्ष, १४ जना गाउँपालिका उपाध्यक्ष, एक सय ९४ जना वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका छन्। संघीय मन्त्रिमण्डलमा एकजना मन्त्री, उच्च अदालतमा दुईजना न्यायाधीश, निजामती सेवामा दुईजना सहसचिव, एकजना एसपी (नेपाल प्रहरी), एकजना डिएसपी (सशस्त्र प्रहरी) र दुईजना कर्नेल (नेपाली सेना) रहेका छन्।

२०७२ सालको संविधानले राज्यव्यवस्था तथा शासन प्रणालीमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ। संविधानको प्रस्तावनाले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूत अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ। संविधानको धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक र धारा ४० मा दलितको हकलाई मौलिक हकका रूपमा संस्थागत गरिएको छ। ती संवैधानिक मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संविधान जारी भएको मितिले तीन वर्षभित्र कानुन बनाउने संवैधानिक समयसीमा पनि तोकिएको छ। सोही संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न राज्य कानुन निर्माण कार्यमा होमिएको छ। हाल प्रतिनिधि सभामा १९ वटा र राष्ट्रिय सभामा सातवटा गरी जम्मा २६ वटा प्रस्तावित विधेयक दर्ता भई कानुन निर्माण प्रक्रियामा छन्। तीमध्ये केही संशोधित विधेयकका रूपमा, केही नयाँ विधेयकको रूपमा दर्ता भएका छन्।

तोकिएको समयसीमाभित्र कानुन नबन्दा राज्यको क्षमतामा प्रश्नचिह्न उठ्नेछ र संवैधानिक संकटसमेत सिर्जना हुनेछ। त्यसैले सरकारले हतारहतार विधेयक निर्माण गर्दैछ। ती केही विधेयकले संविधानको धारा २४ र ४० सँग एवं दलित समुदायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छन्। तर प्रस्तुत गरिएका विधेयकले संविधानको भावना र व्यवस्थाअनुसार दलित समुदायका लागि सारभूत कानुनी व्यवस्था गरेका छैनन्। सम्बन्धित वर्ग, समुदाय तथा सरोकारवालासँग छलफलै नगरी कर्मचारी समूहको कर्मकाण्डी सुझबुझका आधारमा विधेयक ल्याइएको छ। जनताका सारभूत अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने गरी जनप्रतिनिधिले कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा प्रस्तावित विधेयकमा ‘तोकिएबमोजिम हुनेछ’ भन्दै संसद्को जिम्मेवारी सरकारमा सारिँदैछ। यो प्रक्रिया आफैंमा विधिशास्त्रीय मान्यताविपरीत छ। संंविधानको मर्मअनुसार विधायिकाले विधायिकी मनसाय प्रकट गर्न नसक्नु खेदपूर्ण छ। विधेयकहरू यथावत् पारित भएमा दलित समुदायले संविधानबाट पाएका उपलब्धि पनि गुम्नेछन् र राज्य पश्चगमनतर्पm जानेछ।

अगाडिको बाटो

धारा २४ अन्तर्गत संशोधनका लागि दर्ता भएको जातीय विभेद तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ मा जेल सजाय बढाई पाँच वर्षभन्दा माथि पुर्‍याउने, शून्य सहिष्णुताको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने, प्रमाणको भार प्रतिवादीमा रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने, पीडित र साक्षीको सुरक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्ने र न्यायालयको स्वविवेकीय अधिकार हटाउने जस्ता व्यवस्था गरिनुपर्छ।

धारा ४०(१) अन्तर्गतको हक कार्यान्वयनका लागि राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने दलितको हक स्थापित गरिनुपर्छ। त्यस्तै सार्वजनिक सेवालगायतका रोजगारका अन्य क्षेत्रमा उनीहरूको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताको सवालमा ठोस रूपमा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। यस संवैधानिक व्यवस्थाले सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रमा पनि दलितको रोजगार हकबारे बोलेको छ। तर प्रस्तावित विधेयकले धारा ४०(१) को व्यवस्थालाई समेटेको छैन। तसर्थ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारी अंगका रोजगारमा दलित समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने गरी र गैरसरकारी क्षेत्रमा समेत उनीहरूको सहभागिता निश्चित गर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्छ वा संशोधन गर्नुपर्छ।

जनताका सारभूत अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने गरी जनप्रतिनिधिले कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा प्रस्तावित विधेयकमा ‘तोकिएबमोजिम हुनेछ’ भन्दै संसद्को जिम्मेवारी सरकारमा सारिँदैछ।

धारा ४०(२) मा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने तथा प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने व्यहोरा उल्लेख छ। तर प्रस्तावित अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ ले पनि धारा ४०(२) को व्यवस्थालाई सम्बोधन गरेको छैन। शिक्षासँग सम्बन्धित विद्यमान ऐननियमले पनि उक्त संवैधानिक हकको कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिएका छैनन्। तसर्थ उच्च शिक्षासम्म दलित समुदायले निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने, पुग्ने गरी छात्रवृत्तिको रकम किटान गर्ने तथा प्राविधिक तथा व्यावसायिक उच्च शिक्षा अध्यापन गर्ने शैक्षिक संस्थाले दलित विद्यार्थीका लागि १३ प्रतिशत सिट संख्या सुरक्षित गर्र्ने गरी कानुन बनाउनुपर्छ वा संशोधन गर्नुपर्छ।

धारा ४०(३) मा दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने प्रावधान राखिएको छ। प्रस्तावित जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले दलित समुदायका लागि कहींकतै विशेष व्यवस्था गरेको देखिँदैन। ‘स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा सबैका लागि हो’ भन्ने आधारबाट विधेयक मस्यौदा भएको देखिन्छ, जबकि विशेष समस्याको पाटोलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। दलितहरूले सेवा लिने क्रममा हुनसक्ने विभेदविरुद्ध कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गरिनुपर्छ। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यअन्तर्गत दलित समुदायका महिलालाई विशेष प्रोत्साहन भत्ता र बिमा व्यवस्था एवं सचेतना कार्यक्रमको व्यवस्था गर्ने, सरकारी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्थाबाट सहुलियत प्रदान गर्ने, सबै किसिमका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने र स्वास्थ्य बिमाको माध्यमबाट उपचार खर्च निःशुल्क हुने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा समेटिनुपर्छ र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित ऐन नियम संशोधन हुनुपर्छ।

त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत समाजबाट अपहेलित दलित समुदायका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ। समाजको प्रत्येक संरचनामा दलितको उपस्थितिलाई स्वीकार गर्ने वातावरण राज्यले निर्माण गर्नुपर्छ। प्रस्तावि विधेयकमा निम्न व्यवस्था गरिनुपर्छ– दलित बेरोजगार युवाका लागि बेरोजगार सहायता कार्यक्रम, ज्येष्ठ नागरिक भत्ताका लागि ६० वर्षको उमेर हदबन्दी, विभिन्न रूपमा सामाजिक रूपमा विभेदमा परेका र अन्तरजातीय विवाहका कारण विस्थापित जोडीको संरक्षणका लागि तत्काल अन्तरिम राहत र रोजगारको ग्यारेन्टी, यौनशोषणबाट पीडित दलित महिलाको सुरक्षा र पुनस्र्थापनाका लागि राहत र सुरक्षित रोजगारको व्यवस्था, दलित समुदायका असहाय, अशक्त तथा अनाथ बालबालिकाकोे संरक्षण र सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम, दलित समुदायका विपन्न र जोखिममा परेका परिवारलाई अनुदान र सहुलियत दरमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउनुपर्ने, मृत्यु संस्कारका लागि रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने, दलित समुदायबाट सहकारी संस्था स्थापना तथा सञ्चालन।

धारा ४०(४) मा दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुने तथा राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेसासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ, तर यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि विधेयक मस्यौदा भएको छैन। यस धारामा उल्लिखित विषयवस्तु दलित समुदायको पेसागत निरन्तरता, जीविकोपार्जन र अर्थोपार्जनसँग जोडिएको छ। दलित समुदायको परम्परागत कला, पेसा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको पहिचान, प्रयोग, संरक्षण, विकास र व्यावसायीकरण गरी बौद्धिक सम्पत्तिको रूपमा संस्थागत गर्न सरकारले सीप विकास तालिम, बजेट व्यवस्थापन, मेसिन, औजारलगायतका सामान आयात निर्यात गर्दा लाग्ने विभिन्न प्रकारका शुल्कमा विशेष छुटको व्यवस्था र सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ।

धारा ४० को उपधारा ५ र ६ मा भूमिहीन र आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने र बसोबास व्यवस्था गर्ने व्यवस्था लेखिएको छ। यी संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ संसद्मा दर्ता भएका छन्। यी विधेयकले संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ र ६ मा उल्लिखित भावना आत्मसात गरेका छैनन्। आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ ले दलित शब्दसमेत कतै उल्लेख गरेको छैन। त्यसैगरी भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ ले कार्यदल वा समिति बनाएर तोकिएबमोजिम भूमि उपलब्ध गराउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ।

यो व्यवस्था हेर्दा भूमिहीन दलित समुदायका व्यक्तिले जमिन पाउने कि नपाउने, कस्तो र कति पाउने ल् अन्योल छ। तसर्थ प्रस्तावित विधेयकमा संविधानको भावनाअनुसार परिवारको संख्याअनुसार जीविकोपार्जन हुनसक्ने गरी तराईमा कम्तीमा पाँच कठ्ठा र पहाडमा कम्तीमा चार रोपनी खेतीयोग्य भूमि उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिन्छ। परिवारको संख्या हेरेर सरकारी मापदण्ड पुगेको वा शौचालयको सुविधासहित कम्तीमा चार कोठासहितको एकतले घर उपलब्ध गराउने तथा उपलब्ध गराउने समयसीमासमेत स्पष्टसँग तोकिएको कानुनी प्रावधानसहितको कानुन निर्माण गर्नुपर्छ वा भएका कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्छ।

धारा ४०(७) मा दलित समुदायलाई धारा ४० द्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस सम्बन्धमा दलित समुदायले संविधानअनुसार कानुन प्राप्त गर्ने सबै हक अधिकार समानुपातिक रूपमा न्यायोचित वितरण हुने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ।

चाहिन्छ मोर्चाबन्दी

संविधानको धारा ४० मा उल्लिखित दलित समुदायका मौलिक हकको संवैधानिक मर्म र भावनाअनुसार कार्यान्वयन गर्न एकीकृत तथा बृहत् कानुन निर्माणको आवश्यकता छ। एकीकृत कानुनमा संविधानको धारा ४० अन्तर्गतका सबै संवैधानिक हकलाई छुट्टाछुट्टै परिच्छेदमा व्यवस्थित ढंगले उल्लेख गरिनुपर्छ। यथेष्ट छलफलका लागि विषयगत समितिहरूमा पठाई सरोकारवाला र विज्ञको समेत सहभागितामा छलफल गराई प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ।

यस कार्यका लागि समय अभाव भएमा संविधान संशोधन गर्दै केही महिनाको समयसीमा बढाउन सकिन्छ। एकीकृत दलित विधेयक निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि राज्यलाई दबाब दिन तथा संघर्ष गर्न सरकार पक्ष/विपक्षका सांसद, दलित राजनीतिक भ्रातृ संगठन, दलित नागरिक समाज, व्यावसायिक संगठन, दलित बुद्धिजीवी, जातीय संगठन र पत्रकारसँगै दलित पक्षधर गैरदलित सांसद तथा सरोकारवालाबीचको संयुक्त मोर्चा निर्माणको आवश्यकता छ।

—अधिवक्ता नेपाली समता फाउन्डेसनसँग आबद्ध छन्।