किन हटाइयो दलित–गैरदलित विवाहमा नगद प्रोत्साहन? थप सामग्री

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ को बजेटमा गरीबी निवारण र समावेशी कार्यक्रम अन्तर्गत दलितसँग अन्तरजातीय विवाह गर्नेलाई रू.१ लाख नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्‍यो। तर, अधिकांश दलितको स्वागत र धेरै गैरदलितको विरोधबीच एक वर्षमै यो कार्यक्रम बन्द भयो।
थप सामग्री : https://www.himalkhabar.com/news/124715

मानवअधिकारको विश्वव्यापी लहर, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि– सम्झौताप्रतिको प्रतिबद्धता, दातृनिकायहरूको दबाब, दलित आन्दोलन र बदलिँदो परिवेशसँगै नेपाल सरकारले छुवाछूत अन्त्य र सबै नागरिकलाई समानताको प्रत्याभूति गर्न वेलाबखत सकारात्मक कदम चाल्ने गरेको छ।

नवौँ पञ्चवर्षीय योजनादेखि दलित उत्थानलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। एक दशकदेखि जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ क्रियाशील छ। आरक्षण लगायतका सकारात्मक उपाय अगाडि बढाइएका छन्। यसैक्रममा आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा दलितसँग अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई नगद एक लाख रूपैयाँ प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम पनि आयो।

१४ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएको दलित समुदायको प्रमुख माग छुवाछूतको अन्त्य र समान सामाजिक हैसियत नै हो। हजारौँ वर्षदेखि अछूत जिन्दगी बिताइरहेका दलितका साथै कतिपय गैरदलित पनि यस्तो भेदभावको अन्त्य सामाजिक अन्तरघुलनबाट हुनसक्छ भन्नेमा एकमत देखिन्छन्। त्यस्तो अन्तरघुलनको एउटा आधार दलित–गैरदलित विवाह पनि हो। भारतीय दलित अन्दोलनका नेता अम्बेडकर पनि अन्तरजातीय विवाहलाई छुवाछूत लगायत अन्य विभेद हटाउने प्रभावकारी उपाय ठान्दथे।

यसै ध्येयले सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ को बजेटमा गरीबी निवारण र समावेशी कार्यक्रम अन्तर्गत दलितसँग अन्तरजातीय विवाह गर्नेलाई रू.१ लाख तथा विधवा महिलासँग विवाह गर्नेलाई रू.५० हजार नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्‍यो। त्यतिवेला अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे थिए। तर, महिला अधिकारकर्मीले विधवा विवाहलाई नगद प्रोत्साहनको विरोध गरेर सरकारलाई कार्यक्रम उतिखेरै फिर्ता लिन बाध्य पारे भने अन्तरजातीय विवाहित जोडीलाई नगद प्रोत्साहनको कार्यक्रम पनि अधिकांश दलित र केही गैरदलितको स्वागत तथा धेरै गैरदलितको विरोधबीच एक वर्षमै बन्द भयो।

नगद प्रोत्साहनविरुद्ध फैलाइएको भ्रम

सरकारले ल्याएको नगद प्रोत्साहन कार्यक्रमको विरोध गर्ने गैरदलित अब आफ्ना छोरी–चेलीले भटाभट दलितसँग विवाह गर्ने भए भनेर आत्तिएका थिए। उनीहरू सरकारले नै दाइजो दिन थाल्यो, अब पैसाको लागि झुटो विवाह हुन्छ भन्ने भ्रम फैलाउन पनि सफल भएका थिए।

यस्तो भ्रमको शिकार आम गैरदलित मात्र होइन, राज्यका जिम्मेवार निकायमा बसेका अधिकारी पनि बनेका थिए। यसै विषय सम्बन्धी एक अध्ययनका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समेत पैसाका लागि झुटो विवाह बढेको छ भनेका थिए, यद्यपि कहाँ–कसले त्यस्तो गर्‍यो भन्ने प्रश्नको ठोस जवाफ उनीसँग थिएन। परिणामस्वरूप प्रभाव राम्रो हुँदाहुँदै पनि कार्यक्रमलाई बन्द गरियाे।

सबैतिरबाट वास्तविक विवाह हो भन्ने प्रमाणित भएपछि उनीहरूले नगद प्रोत्साहन पाउँथे। त्यो पनि हाताहाती एकमुस्ट होइन, दुवैको नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता खोलेर पहिलो पटक रू.५० हजार र त्यसपछि प्रत्येक महीना १०–१० हजारका दरले वा ६ महीनापछि एकैचोटि बाँकी ५० हजार निकाल्न सक्नेगरी पैसा हालिन्थ्यो।
नगद प्रोत्साहनको विरोध गर्नेले बुझे जस्तो दुई जनाले भेटेर विवाह गर्‍यौँ भन्दैमा पैसा पाउँदैनथे। त्यसका लागि सरकारले बनाएको दलित र गैरदलितबीचको अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान वितरण कार्यविधि, २०६६ मा निर्धारित मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्थ्याे। १ साउन २०६६ देखि विवाह गरेकालाई लक्षित यो कार्यक्रम अन्तर्गत रकम पाउन दलित–गैरदलित जोडीले विवाह दर्ता ऐन, २०२८ अनुसार विवाह गरेको हुनुपर्थ्याे। उमेर नपुगी विवाह भएका, ४० वर्ष नाघेर विवाह गरेका, उमेर अन्तर लामो भएका र दोस्रो विवाह गरेका जोडीहरू प्रोत्साहनका लागि योग्य हुँदैनथे।

केटाकेटीले साँच्चै विवाह गरेका हुन् वा नगद पाउने लोभले झुटो विवाह गरेका हुन्, उनीहरूको चरित्र कस्तो छ भन्ने निश्चित गर्न स्थानीय निकाय (तत्कालीन गाविस/नगरपालिका), जिल्ला प्रहरी कार्यालय र नेपाल सरकारको राजपत्रांकित अधिकृतले प्रमाणित गर्नुपर्थ्याे। यति भएपछि विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, दुवैको नागरिकताको प्रतिलिपि, तीन–तीनप्रति पासपोर्ट साइजको फोटो र केटा–केटी दुवैतर्फका दुई–दुई जना साक्षीको उपस्थितिमा विवाह दर्ता भएको १५ दिन र विशेष परिस्थितिमा ३० दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्थ्याे।

सबैतिरबाट वास्तविक विवाह हो भन्ने प्रमाणित भएपछि उनीहरूले नगद प्रोत्साहन पाउँथे। त्यो पनि हाताहाती एकमुस्ट होइन, दुवैको नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता खोलेर पहिलो पटक रू.५० हजार र त्यसपछि प्रत्येक महीना १०–१० हजारका दरले वा ६ महीनापछि एकैचोटि बाँकी ५० हजार निकाल्न सक्नेगरी पैसा हालिन्थ्यो। नगद प्रोत्साहनको यो प्रक्रिया हेर्दा झुटो विवाह गरेर पैसा लिने सम्भावना शून्यप्रायः हुन्थ्यो।

ज्यान दाउमा राखेर गरिने विवाह

अझै पनि नेपाली समाजले विवाहलाई केटा–केटीको स्वतन्त्र निर्णयका रूपमा स्वीकार गर्दैन। नैतिकता, आदर्श, मर्यादा र प्रतिष्ठाका बहानामा विवाहमा अभिभावकहरूको इच्छा र निर्देशन हाबी हुन्छ। त्यसमा पनि छोरीले त आमाबाबुको निर्देशनमै विवाह गर्नुपर्छ। छोरीको विवाह आफूभन्दा ठूलाबडासँग होस् भन्ने चाहना प्रायः सबै अभिभावकको हुन्छ। आफूभन्दा ठूलासँग विवाह गरेमा हैसियत बढ्छ भन्ने भ्रम धेरैमा छ।

दलितसँग हुने अन्तरजातीय विवाहमा दलित केटा र गैरदलित केटीको भन्दा गैरदलित केटा र दलित केटीको विवाह दोब्बर संख्यामा हुने गर्दछ। केटा दलित होस् वा केटी दलित, उनीहरूसँगको विवाहलाई प्रायः अस्वीकार मात्र गरिँदैन, छुटाउन समेत खोजिन्छ। विवाह भइहाल्यो भने पनि लोभलालच, डरधम्की देखाएर, बालविवाह, अपहरण, बलात्कार, चोरी जस्ता झुटा मुद्दामा फसाएर, कुटपिट गरेर, मानसिक यातना दिएर छुटाउन खोजिन्छ। भागेर जान सफल भए भने पनि दलित केटा–केटीदेखि तिनको परिवारसम्मलाई धम्क्याउने र कुटपिट गर्ने गरिन्छ।

दलित महिलासँग विवाह गर्नेहरू जात खसालेर ‘बिटालु’ बनाइन्छन्। या पुर्ख्याैली थलो छोडेर अन्य ठाउँ वा भारतमा लुकेर बस्न बाध्य हुन्छन्। दलित केटाले गैरदलित केटीसँग विवाह गरेमा त उसले मात्र होइन, परिवारैले विस्थापित हुनुपर्छ। अन्तरजातीय विवाहकै कारण कैयौँ दलित केटा र तिनका परिवारले ज्यान गुमाएका छन्। उदाहरणका रूपमा काभ्रेका अजित मिजारको हत्या, रुकुमका नवराज विक र उनका साथीहरूको सामूहिक हत्या, छोराले अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण दैलेखका सेते दमाईंको हत्या आदिलाई लिन सकिन्छ।

यति हुँदाहुँदै पनि अन्तरजातीय विवाह सफल हुनु जातीय छुवाछूत र भेदभाव हटाउन मद्दत पुग्नु नै हो। अध्ययन अनुसार, सफल भएका विवाहमा प्रारम्भिक वर्षमा चर्को समस्या र संघर्ष हुने र समय बित्दै जाँदा, लगभग १० वर्षको अन्तरालमा, दुई परिवारबीच सम्बन्ध राम्रो हुँदै गएकाे देखिन्छ।

जीवनरक्षा र जीविकोपार्जन प्रमुख समस्या

दलित–गैरदलित जोडीलाई सार्वजनिक सम्मान गरेर र नगद उपहार दिएर प्रोत्साहन गरिएको पाइन्छ। सार्वजनिक सम्मान दलित संस्था र पार्टीका दलित भ्रातृसंगठनहरूले गर्छन् भने नगद प्रोत्साहन नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा एक पटक मात्र प्रदान गरेको थियो। यीबाहेक अरू कुनै प्रकारको प्रोत्साहन उनीहरूलाई छैन।

अन्तरजातीय विवाहित जोडीहरूको प्रमुख समस्या जीवनरक्षा र जीविकोपार्जन हो। गैरदलितहरू दलितलाई आफ्ना छोरी–चेली भगाउने आँट गरेकाेमा प्रतिशोध लिने, सबक सिकाउने, हिंसात्मक कदम चाल्ने समेत गर्दछन्। यस्तोमा सम्भावित हिंसाबाट बच्न र ज्यान जोगाउन जोडीहरू भागेर नयाँ ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ।

८९.२ प्रतिशतले नगद प्रोत्साहनले जीविकोपार्जनमा सहयोग गरेको बताएका थिए। नगद प्रोत्साहनले विवाहित जोडीलाई मात्र होइन, तिनका परिवारलाई पनि आश्वस्त बनाएको थियाे।
नयाँ ठाउँमा गएपछि जीविकोपार्जनमा कठिनाइ हुने नै भयो। देशका नागरिकले संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको हक उपयोग गरेर आफूले चाहेको व्यक्तिसँग जीवन बिताउँछु भन्दा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आउँछ भने उनीहरूको जीवनरक्षा र जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्ने दायित्व राज्यको हो। नागरिकको जीवनरक्षा र गाँसबासको व्यवस्था गर्नबाट राज्य उम्किन मिल्दैन। अनेकौँ हन्डर र पीडा खपेर समानतातर्फ समाजलाई अग्रसर गराउन लागिपरेकाहरूलाई राज्यले प्रोत्साहनस्वरूप थोरै बजेट छुट्याउनु गलत थिएन।

प्रोत्साहनले पारेको सकारात्मक प्रभाव

दलितहरूका सवालमा नेपालमा धेरै कम अध्ययन–अनुसन्धान भएको छ। त्यसमा पनि दलित–गैरदलित अन्तरजातीय विवाहका सम्बन्धमा एक–दुईवटा मात्र अध्ययन भएका र केही स्नातकोत्तर तहका थेसिस लेखिएका छन्। यो पंक्तिकारले दश वर्षअघि ‘दलित र गैरदलितबीच हुने अन्तरजातीय विवाहका लागि प्रोत्साहनः नेपालको सन्दर्भमा चुनौती र सम्भावना’ विषयमा बाँके, पर्वत र धनुषा जिल्लामा अध्ययन गरेको थियो।

यस सन्दर्भमा नगद प्रोत्साहनको साटो सीप विकास तालिम दिनुपर्ने, व्यापार–व्यवसायका लागि सहयोग गर्नुपर्ने र रोजगारी दिनुुपर्ने कुरा पनि उठेका हुन् र यी कुरा गलत पनि छैनन्। तर, एउटा व्यक्तिलाई सीप सिकेर आत्मनिर्भर बन्न समय लाग्छ। सरकार वा अरू कसैले तुरुन्त रोजगारी प्रदान गर्न पनि सक्दैनन्। अन्य उपयुक्त विकल्प हुँदाहुँदै नगद प्रोत्साहन सहज र उत्तम विकल्प हो भन्ने कुरा स्वयम् अन्तरजातीय विवाहित जोडीहरूको अनुभवबाट पनि प्रष्ट हुन्छ।

अध्ययनमा संलग्न जोडीहरूमध्ये ८२.९ प्रतिशतले विस्थापित जीवन बिताउँदा नगदले सबै आवश्यकता पनि पूरा गर्न सकिने भएकोले नगद प्रोत्साहनलाई उपयुक्त मानेका थिए भने पैसाका लागि विवाह गर्‍यो भन्ने आक्षेप लाग्ने, सरकारी कर्मचारीले अनावश्यक दुःख दिने, झन्झटिलो प्रक्रिया आदि कारणले १७.१ प्रतिशतले अनुपयुक्त मानेका थिए। त्यस्तै ८९.२ प्रतिशतले नगद प्रोत्साहनले जीविकोपार्जनमा सहयोग गरेको बताएका थिए।

नगद प्रोत्साहनले विवाहित जोडीलाई मात्र होइन, तिनका परिवारलाई पनि आश्वस्त बनाएको थियाे। समाजबाट बहिष्कृत भएर बिरानो ठाउँमा जाँदा कहाँ गए होलान्, के खाए होलान् भन्ने पीर लिने आमाबाबुलाई सरकारले नगद दिएकै छ त्यसैले जीविका चलाएका होलान् भन्ने कुराको कल्पनाले पनि परिवारको मानसिक पीडा कम गरेको अध्ययनमा पाइएको थियो।


२०७३ सालमा गुल्मीमा भएको दलित–गैरदलित विवाह। तस्वीर स्रोतः रातोपाटी

राज्यले दायित्वबाट मुख फेर्नु भएन

अन्तरजातीय विवाह विरोधीहरूले बुझे जस्तो भटाभट सबैले विवाह गर्ने, पैसा लिने अनि सम्बन्ध तोड्ने घटना भएका थिएनन्। विवाह प्रेममा परेर एकअर्काविना बाँच्न नसक्ने अवस्था आएपछि र आत्मा मिलेपछि मात्र हुने हो। कसैले पैसाकै लागि गरिहाले पनि तीन तहबाट प्रमाणित गर्ने निकाय छँदै थिए। कसैले पैसा लिएपछि सम्बन्ध तोडेर भाग्न खोजे पनि विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र हुने भएकाले कानूनी लडाइँ लड्नसक्ने आधार हुन्थ्यो।

कुनै पनि विवाहमा वेलाबखत समस्या आउनु स्वाभाविक हो। आमाबाबुले सबै कुरा बुझेर गराइदिएका विवाहमा पनि त अनेकौँ समस्या आउँछन्। अन्तरजातीय विवाहमा पनि केही समस्या आयो भने त्यसैलाई विवाह विफल पार्ने निहुँ बनाइहाल्नु गलत हो।

सामाजिक कठोरता बुझ्दा–बुझ्दै पनि दलितसँग अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीहरू आफ्नो माया सफल पार्ने व्यक्ति मात्र होइनन्, विद्यमान समाजिक कुरीति, कुसंस्कार र असमानताविरुद्ध लागेका अभियन्ता पनि हुन्।
कतिपय विषयको विरोध वा समर्थन गर्नुअघि समाजको जरासम्म पुगेर, पीडित र निमुखाहरूको जीवन भोगाइलाई बुझेर र बहुपक्षीय दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरेर निष्कर्षमा पुगेमा त्यसको प्रभाव फलदायी हुन्छ। महिला अधिकारकर्मीहरूले विधवाको पुनर्विवाहलाई नगद प्रोत्साहनको प्रभाव हेरेर मात्र विरोध गर्नुपर्ने थियो। यसरी नै अन्तरजातीय विवाहका लागि दिइएको नगद प्रोत्साहन हटाउनुअघि यसले कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने हेर्नु–बुझ्नुपर्थ्याे। नबुझी स्यालहुइयाँको भरमा कार्यक्रम हटाउनु भनेको सरकारले नै जातीय विभेदलाई बचाउनु र जीवनमरणको दोसाँधमा उभिएका तथा जीविकोपार्जनबाट वञ्चित निमुखा जोडीहरूप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वबाट मुख फेर्नु हो।

दलित–गैरदलित विवाह सफल हुनु भनेको समाजमा जातीयताका आधारमा हुने उँचनीचको भावना हराउँदै जानु हो। वर्षदिनअघिको रुकुम घटनाले नेपाली समाजको वास्तविक तस्वीर उदाङ्गो पारेकै छ। समाजका कुनाकाप्चामा विद्यमान असमानता र अन्याय हटाउनु राज्यको जिम्मेवारी हो। विवाह गरेकै कारण जीवन दाउमा लगाउनुपर्ने र एकछाक खानका लागि तड्पिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु राज्यको आधारभूत कर्तव्य हो।

सामाजिक कठोरता बुझ्दा–बुझ्दै पनि दलितसँग अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीहरू आफ्नो माया सफल पार्ने व्यक्ति मात्र होइनन्, विद्यमान समाजिक कुरीति, कुसंस्कार र असमानताविरुद्ध लागेका अभियन्ता पनि हुन्। यस्ता अभियन्ताको संरक्षण र सहयोगका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउनु एकदमै आवश्यक छ। यसतर्फ सरकार र सम्बन्धित निकाय र संघसंस्थाको उचित ध्यान जाओस्।

शुक्रबार, १८ असार, २०७८, १५:५४:०० मा प्रकाशित
थप सामग्री : https://www.himalkhabar.com/news/124715

Author