
Overview
Author: Samata Foundation
Published: 2021
ISBN: 978-9937-946-919
Language: Nepali
Edition: First
Pages: 290
मानव–अधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धन र परिपूर्ति गर्ने दायित्व राज्यको हुन्छ । संविधान एवं विभिन्न कानुनले सुनिश्चित गरेका मानव अधिकारको उपभोगका लागि आवश्यक पूर्वाधार र वातावरण निर्माण गर्ने प्राथमिक दायित्व सरकारको हुन्छ । मानव–अधिकारको उल्लङ्घनकर्तालाई कानुनको दायरामा ल्याई पीडितको न्यायिक अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार सदैव क्रियाशील रहनुपर्दछ । तर दलित मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन र परिपूर्ति गर्ने सवालमा नेपाल सरकारको संवेदनशिलता न्यून रहेको देखिन्छ । २०६८ सालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको ऐन जारी भएपश्चात् जातीय विभेदकै आधारमा ३४ जनाभन्दा बढी दलित समुदायका व्यक्तिको हत्या गरिएको छ ।
यसै सन्दर्भमा, २०७७ सालमा जातीय आधारमा दलित समुदायमाथि भएका हिंसा तथा विभेदजन्य घटना सङ्कलन गरिएको छ र सङ्कलित घटनाहरूबारे न्यायिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरिएको छ । यसरी मानव अधिकारको दुरवस्था चित्रण गर्दै दलित मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन र परिपूर्ति गर्न राज्यलाई संवेदनशील बनाउने उद्देश्यका साथ यस पुस्तकको लेखन र प्रकाशन गरिएको हो । दलित समुदाय विरुद्ध चासो र सक्रियतालाई घटनाको विश्लेषणको आधारमा चित्रण गर्ने जमर्को गरिएको छ । भएका घटनाका सम्बन्धमा राज्यका सम्बन्धित निकायले जिम्मेवारी बहनको क्रममा देखाएका यसबाट मानव–अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन र परिपूर्ति गर्न सरकारलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसका साथै, यस पुस्तक दलित मानव–अधिकारको क्षेत्रमा कार्य गर्ने सबै पक्षलाई नीति वकालतको लागि बलियो दस्तावेज हुने आशा लिएको छु । समग्रमा यस पुस्तकले दलित समुदायको मानव–अधिकारको अवस्थालाई चित्रण गर्ने छ । यसले समुदाय विरुद्ध भएका घटनाको तथ्याङ्कका साथै न्यायिक प्रक्रिया लगायत न्यायको प्रत्याभूतिको अवस्थाका सम्बन्धमा खाका पनि प्रस्तुत गर्ने छ । यस पुस्तकबाट समग्र दलित समुदाय लाभान्वित हुनुका साथै दलित आन्दोलनलाई मार्गनिर्देशन गर्न सघाउने अपेक्षा पनि गरिएको छ ।
Course Features
- Lecture 0
- Quiz 0
- Duration 10 weeks
- Skill level All levels
- Language English
- Students 0
- Assessments Yes





