समावेशिताको बहस

Author: Ramesh Sunam

Published: 2018

ISBN: 978-9937-9185-5-8

Language: Nepali

Edition: First

Pages: 221

धेरैजसो नेपालीका लागि नेपाल देशचाहिँ आफ्नो हो, नेपालको राज्य भने आफ्नो भएको छैन । देशको सीमाभित्र आफूमाथि शासन गर्ने राज्यमा धेरैजसो नेपालीको प्रतिनिधित्व छैन, पहुँच र प्रभाव पनि छैन । त्यसैले राज्यमा धेरैजसो नागरिकको स्वामित्व र अपनत्व पनि कम भएको हो ।

नेपाली राज्यको धेरैजसो नागरिकको प्रतिनिधित्व भयो भने स्वामित्व र अपनत्व पनि बढ्ने हो । राज्य भनेको सरकार हो, प्रतिनिधि सभा प्रशासनसँगै सुरक्षा बल र प्रदेश सभासँगै नगर र गाउँपालिका तह हो, र अदालत पनि हो । राज्यका ती सबै अङ्ग र तहमा महिला, दलित, मुस्लिम, थारु तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व अत्यन्त कमजोर छ ।

नेपाली राज्य समावेशी छैन, त्यसैले न्यायपूर्ण र समतामूलक पनि छैन । संविधानले समावेशी, न्यायपूर्ण र समतामूलक राज्यको परिकल्पना गरे पनि यथार्थ भने अनेक खाडलले भरिएको छ । राज्य समावेशी नभएकै कारण समानुपातिक समावेशिताको माग भएको हो । त्यसो त राज्यका अङ्ग र तहमा सबै वर्ण, जात-जाति, लिङ्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको अभ्यास शुरु हुँदै नभएको होइन । कर्मचारीतन्त्रमा समावेशीकरणका लागि लोक सेवा आयोगमार्फत् आवश्यक खुला सिटको ४५ प्रतिशत विभिन्न समुदायका योग्यतम उम्मेद्वारका लागि आरक्षण दिने प्रक्रिया थालनी गरिएको पनि १० वर्ष भइसकेको छ । ’व्यक्ति–केन्द्रित योग्यतातन्त्र को आधारमा जारी आरक्षणले केही सङ्ख्यात्मक उपलब्धि दिएको छ, तर यसले पहिलेदेखि बहिष्कृत र सीमान्तकृत समुदायको समावेशीकरणलाई कत्तिको टेवा दिएको भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

पुस्तकमा लेखकले समावेशिता र आरक्षणका सवालमा धेरै स्थापित बुझाइमाथि प्रश्नमात्रै गरेका छैनन्, आरक्षणका उपलब्धिका आधारमा नयाँ । सत्यको खोजी गर्ने प्रयास पनि गरेका छन् । यस पुस्तकले नेपालमा लागू गरिएको समावेशी नीति तथा आरक्षणको पुनरावलोकनलाई टेवा दिने तथा राज्यका सबै अङ्ग र तहको थप समावेशीकरणसँगै असमावेशी राज्यको थप लोकतन्त्रीकरणलाई मद्दत गर्ने आशा र विश्वास पनि लिइएको छ ।