दलित समुदायका व्यक्तिलाई झुटा मुद्दा लगाएर कारागारमा राखिएको छ

काठमाडौं । समता फाउन्डेसनले जात, लैंगिकता र यौनिकता (सिजिएम) सम्बन्धी राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रम गरेको छ। बिहीबार राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा महिला तथा बालबालिकामन्त्री नवलकिशोर साह सुडीको प्रमुख आतिथ्यता र फाउन्डेसनका अध्यक्ष डा मदन परियारको सभाध्यक्षतामा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो।

त्यस अवसरमा फाउन्डेसनद्वारा प्रकाशित दुई पुस्तक: कारागारमा दलित र दलितको अपराधीकरण विमोचन समेत गरिएको थियो।

कसले के भने ?

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री साहले कानुन र व्यवस्थाको अस्पष्टताले गर्दा दलितहरु दोहोरो विभेद भोग्न बाध्य भएको बताए।

अघिल्लोपटक मधेश प्रदेश सरकारमा आफू समाजिक विकास मन्त्री हुँदा दलित आयोग गठन गरेको सम्झिँदै उनले महिलाहरूका लागि समेत
लोकसेवा आयोगमा ५० प्रतिशतको आरक्षणको व्यवस्था गरेको सुनाए।

‘विविधता भएको नेपालमा जात यौनिकता र लैङगिकताको बहस हुन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘संविधानले सबैलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने व्यवस्था गरेको छ तर व्यवहारमा लागू छैन।’

मन्त्री साहले विभिन्न ऐन र नीति समावेश भएको तर ती नीति कागजमा मात्र सिमित नहोस् भन्नका लागि दलित समुदायले अझै थप काम गर्न जरुरी रहेको भन्दै आफूले पनि दलितको सवाललाई गम्भीर रुपमा लिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।

त्यसैगरी संविधान सभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तले धर्म शास्त्रहरू महिलाहरुको यौनिकतामा उदार भएको बताए। तर पछि आएको केही शास्त्रहरुमा महिला तथा यौनक अल्पसंख्यकहरुको यौनिकतालाई कुन्ठित बनाएको उनको दाबी छ।

अधिकारकर्मी सुनिता बिसुन्खेले दलितहरु सदियौँदेखि जातको नाममा कलङ्कको जातीय विभेद भोगेर बसेको र कारागारमा जबर्जस्ती दलितलाई अपराधी बनाएर राखिएको बताइन्। ‘कानुन बनाउने ठाँउमा तल्लो वर्गको प्रतिनिधित्व नहुँदा अहिलेपनि जातीय विभेदको कुरालाई समेट्न सकिएको छैन,’ उनले भनिन्।

संविधानसभा सदस्य अनिता परियारले १९१० को मुलुकी ऐनले दलितलाई झनै विभेद गरेको स्मरण गराउँदै दक्षिण एसियामा उत्कृष्ट भनिएको नेपालको संविधान २०७२ ले पनि दलितको मुद्दालाई न्यायोचित ढंगले सम्बोधन गर्न नसकेको सुनाइन्।

त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा सदस्य विष्णु बहादुर बिकले पनि उस्तै तर्क गरे। ‘हिन्दु धर्ममा विभेद गरिएको छ, यो धर्म रहुन्जेल दलितको मुक्ति सम्भव छैन,’ उनले भने। केही आफ्नो अनुभव राख्दै उनले राजनीतिमा पनि दलितको मुद्दामा उठाउँदा हार्नु पर्ने गरेको सुनाए।

अर्का राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवन सुनारले दलित समुदायका व्यक्तिलाई झुटा मुद्दा लगाएर कारागारमा राखिने गरेको भन्दै यो विषय आफूले सदनमा उठाइरहेको बताए।

राष्ट्रिय सभा सदस्य राध्येश्याम पासवानले समाजिक, वर्गीय, जातिय विभेद हटाउनुपर्नेमा जोड दिंदै दलित समुदायको एकताको आवाज उठाउनुपर्ने बताए।

महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले दलित समुदायको मुद्दामा आफू सधैं तत्परताका साथ सँगै रहेको बताइन्। उनले दलित समुदायको मुद्दा र महिलाको मुद्दा आपसमा सम्बधित रहेकाले सहकार्य जरुरी रहेको बताइन्।

राष्ट्रिय दलित आयोग अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले अनुगमनका क्रममा ६० प्रतिशत दलितहरुले जेल जीवन बिताइरहेको बताए। त्यसमध्ये ५० प्रतिशत बढीलाई अनाहकमा मुद्दा चलाएर कारागार पठाइएको उनको दाबी छ।

बिहिवार , श्रावण १, २०८२

Source: सुत्र न्युज