मधेशमा सबैभन्दा बढी जातीय विभेद, प्रविधिको विकाससँगै ‘डिजिटल स्पेस’ मा सर्दै छुवाछूतको रूप

काठमाडौँ । नेपालमा कानुनी रूपमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत निषेध गरिएको लामो समय भइसके तापनि व्यावहारिक रूपमा यो अझै निर्मूल हुन सकेको छैन। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रकालमा दलितमैत्री कानुन र नीतिहरू बने पनि व्यावहारिक तहमा दलित समुदायले अझै पनि विभेद, अपमान र हिंसाको सामना गरिरहनु परेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस २०८३ को सन्दर्भमा ललितपुरको स्क्वायर होटलमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रमका बीच समता फाउन्डेसनद्वारा प्रकाशित ‘दलित मानव-अधिकार पुस्तक ~ २०८२’ विमोचन गरिएको छ। समता फाउन्डेसनका अध्यक्ष एवं पूर्व राजदूत पदम सुन्दासको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा संविधान सभा सदस्य लक्ष्मी परियार, कमला विश्वकर्मा, र प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश बहादुर बिक (विश्वकर्मा) लगायतको सहभागिता रहेको थाहा भएको छ। कार्यक्रमको सञ्चालन अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले गरेका थिए।

समता फाउन्डेसनले सन् २०७७ (वि.सं. २०७७) सालदेखि प्रत्येक वर्ष जातका आधारमा घटेका घटनाहरूको संकलन र विश्लेषण गरी यो पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएको छ। वि.सं. २०८२ वैशाखदेखि २०८२ चैत मसान्तसम्मको एक वर्षको अवधिमा देशैभरि घटेका घटनाहरूलाई यस पुस्तकमा समेटिएको छ।

मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी विभेद, पीडकमा पुरुष हावी
पुस्तकमा समेटिएको तथ्याङ्क र विश्लेषणबारे जानकारी दिँदै समता फाउन्डेसनका वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत गोपाल नेपालीले विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि जातका आधारमा हुने विभेदका घटनामा कुनै कमी नआएको बताए। प्रतिवेदन अवधिमा जातका आधारमा घटेका जम्मा ४९ वटा घटनाहरूलाई प्रकृतिअनुसार वर्गीकरण गरिएको छ:

घटनाको प्रकृति : संकलित घटनाहरूमध्ये मुख्य गरी जातका आधारमा गाली बेइज्जती, अपमान, कुटपिट तथा धम्कीजस्ता घटनाहरू धेरै पाइएका छन्, जुन कुल घटनाको ३५ प्रतिशत रहेको छ।

पीडकको लैंगिकता: विभेद गर्ने पीडकहरूको लैंगिक विश्लेषण गर्दा दलित समुदायलाई सामूहिक रूपमा विभेद गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिएको छ। यस वर्ष ५१ प्रतिशतभन्दा बढी सामूहिक रूपमा विभेद गरिएका घटनाहरू देखिएका छन्। व्यक्तिका रूपमा विभेद गर्नेहरूमा महिलाको तुलनामा पुरुषको संख्या धेरै रहेको छ, जहाँ कुल संख्याको ३१ प्रतिशत पुरुषहरू पीडकका रूपमा देखिएका छन्।

प्रादेशिक अवस्था: प्रदेशअनुसार विभेदको मापन गर्दा मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ३१ प्रतिशत विभेदका घटना घटेका छन्। मधेशपछि लुम्बिनी प्रदेश र कोशी प्रदेशमा क्रमशः ६/६ प्रतिशत विभेदका घटना भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

प्रवासमा विभेद र गम्भीर अपराध: यो वर्ष नेपाल बाहिर अथवा प्रवासमा भएका जातीय भेदभावका घटना २ प्रतिशत रहेका छन्, जसले नेपालीहरू बसोबास गर्ने विश्वका हरेक भागमा जातीय विभेद विद्यमान रहेको देखाउँछ।

त्यसैगरी, जातको जरिया पत्ता नलागेका तर दलित मानव अधिकार हनन् भएका १४ वटा घटनाहरूलाई पनि पुस्तकमा समेटिएको छ। यी १४ वटा घटनाहरूमा मुख्य गरी दलित समुदायका महिलाहरूमाथि सामूहिक बलात्कार (२९ प्रतिशत), बलात्कार पश्चात् हत्या (२२ percent), सामूहिक कुटपिट तथा प्रताडना (२१ प्रतिशत) र झुटो मुद्दा, घरमा आगजनी तथा शंकास्पद मृत्युजस्ता गम्भीर घटनाहरू (७ प्रतिशत) रहेका छन्।

प्रविधिको विकास र एआई (AI): ‘डिजिटल स्पेस’ मा थपिँदै चुनौती
प्रतिवेदनले अहिलेको बदलिँदो प्रविधि र डिजिटल युगमा जातीय विभेदको स्वरूप पनि फेरिँदै गएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। भौतिक रूपमा हुने विभेद अहिले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यमसम्म पुगेको छ।

बढ्दो एआई (AI) प्रविधिसँगै समावेशीता, न्याय र मानव अधिकारमैत्री डिजिटल भविष्य निर्माण नगरिए एआई एल्गोरिदमले जातीय पदानुक्रमलाई झन् वैधता दिने खतरा औँल्याइएको छ। त्यसैले अनलाइन जातीय विभेद, घृणा र डिजिटल बहिष्करणको अभिलेखीकरण, निगरानी तथा सचेतनामूलक डिजिटल अभियानमार्फत यसको प्रतिरोध गर्न आवश्यक रहेको पुस्तकको निष्कर्ष छ।

संसद्‌बाट भएको घोषणा ऐतिहासिक तर व्यवहारमा रूपान्तरण भएन: अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले आजभन्दा ठीक २० वर्ष पहिले अर्थात् २०६३ जेठ २१ गते तत्कालीन पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्नु ऐतिहासिक काम भएको बताए।

जातीय छुवाछूत भेदभाव तथा उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस, २०८३ को अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै अध्यक्ष विश्वकर्माले भने:

“सयौं वर्षदेखि विभेद, बहिष्करण र अपमानको अन्त्य गर्दै सामाजिक न्याय, समानता र सम्मानका लागि निरन्तर संघर्षरत दलित समुदायका अग्रज, सामाजिक अभियन्ता, अधिकारकर्मी तथा न्यायप्रेमी व्यक्तित्वहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। जातका आधारमा हुने बहिस्करण, अमानवीय हिंसा, विभेद र अन्यायको अन्त्यका लागि यो दिवसले हामी सबैलाई थप उर्जा प्रदान गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।”

उनले नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्नु करिब ८० वर्षदेखि दलित समुदायले गरेको सामाजिक–राजनीतिक संघर्ष र आन्दोलनको परिणाम भएको स्मरण गरे। यो घोषणा व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने राष्ट्रिय संकल्प भएको भन्दै उनले आयोगको सीमित स्रोत, साधन र जनशक्तिका बाबजुद दलित समुदायको हक अधिकार, न्याय र सम्मानका लागि निरन्तर काम गरिरहेको स्पष्ट पारे।

राज्यले दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोण बद्लिएन, सरकारी खर्च र बजेटमा समेत विभेद: सांसद गणेश विश्वकर्मा
यसैबीच, नेकपाका नेता एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश विश्वकर्माले २१औँ शताब्दीमा आइपुग्दा पनि राज्यले दलित समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा बदलाव नआएको बताएका छन्।उनले दलितका नाममा सरकारले गरेका घोषणा निरन्तर घोषणामै सीमित बन्दै गइरहेको आरोप लगाए।

उनले सडक आन्दोलनको दबाबपछि मात्रै छुवाछुतमुक्त घोषणा प्रस्ताव संसद्बाट पारित भएको स्मरण गराउँदै सरकारले कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा आज पनि दलितले अमानवीय छुवाछुत भोग्न बाध्य भएको दुखेसो पोखे। राज्यले गर्ने विभेदकारी व्यवहारको उदाहरण दिँदै उनले भने:

“महिलाका सन्दर्भमा जेठ १६ गते प्रस्ताव पारित भयो। दलितका सन्दर्भमा जेठ २१ गते घोषणा भएको हो। तर महिलाको सन्दर्भमा अहिले संविधानमा ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ, दलितको हकमा त्यो छैन। राज्यले यतिसम्म विभेद गर्छ कि जेठ १६ लाई सरकारले राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको रुपमा सरकारी खर्चमा भव्यरुपमा मनाउँछ। त्यो उत्सवसरह छ। तर जेठ २१ लाई दिवस त घोषणा गरियो, दिवस मनाउन न बजेट छ, न कार्यक्रम।”

उनले जेठ २१ लाई सरकारले ‘छुवाछुत उन्मूलन प्रतिबद्धता दिवस’ का रूपमा सरकारी स्तरबाटै मनाउन सुरु गर्नुपर्ने माग गरे। दलित समुदायको अवस्थामा क्रमबद्ध सुधार भए पनि राज्य संरक्षित विभेदबाट मुक्त हुने अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो। संसद्‌बाट पारित घोषणापत्रमा रहेका तीन वटा मुख्य बुँदाहरू (तथ्याङ्क संकलन, सशक्तिकरण मोडलको अध्ययन र परम्परागत सीपको आधुनिकीकरण) मध्ये अहिलेसम्म कुनै पनि काम अगाडि नबढाइएकोमा उनले कडा आपत्ति जनाए।

दलित मानव अधिकार सुनिश्चितताका लागि पुस्तकका प्रमुख सुझावहरू:
प्रतिवेदनले दलित आन्दोलन, नागरिक समाज र राज्यका संरचनाहरूले आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमहरूका लागि नीतिगत सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ:

 ऐन संशोधन र सजायको व्यवस्था: ‘जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८’ लाई संशोधन गरी प्रमाणको भार प्रतिवादीमा रहने, न्यूनतम पाँच वर्ष कैद सजाय हुने तथा जाहेरवाला र साक्षीको सुरक्षा सुनिश्चित हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने। २. विशेष इजलास र सहायता कक्ष: सबै जिल्ला अदालतमा विशेष इजलासको व्यवस्था गरिनुपर्ने र प्रहरी कार्यालयहरूमा साधन, स्रोत र अधिकारसम्पन्न दलित सहायता कक्ष गठन गरिनुपर्ने। ३. डिजिटल कानुनको प्रयोग: सामाजिक सञ्जालमार्फत दलित समुदायमाथि हुने गालीगलौज, अपमान वा विभेदजन्य कार्यहरूलाई विद्युतीय कारोबार ऐन तथा जातीय भेदभाव ऐनअनुसार कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने। ४. डिजिटल र एआई नीतिमा परिमार्जन: एआई, डिजिटल शासन र तथ्याङ्कसम्बन्धी नीतिमा जातीय समानता, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारलाई संस्थागत रूपमा समेट्दै नेपाली भाषा र स्थानीय संवेदनशीलता अनुकूल डिजिटल घृणास्पद अभिव्यक्ति नियन्त्रण संयन्त्र विकास गरिनुपर्ने। ५. अन्तरजातीय जोडीलाई सुरक्षा र रोजगारी: अन्तरजातीय प्रेम विवाह गरेका दलित दम्पतीलाई सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनुका साथै योग्यता र क्षमताका आधारमा रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्ने।

जातीय भेदभाव र छुवाछूतको प्रश्न केवल दलित समुदायको मात्र मुद्दा नभएर सिंगो लोकतन्त्र, समानता र सभ्य समाज मापन गर्ने कडी भएको हुँदा राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने निष्कर्ष पुस्तकले प्रस्तुत गरेको छ।

जेष्ठ २१, २0८३

Source: अवलोकित दैनिक