चुनौतीसँग भिड्दै दलित जनप्रतिनिधि
गोपाल नेपाली/ अर्जुनकुमार विश्वकर्मा
११ चैत्र २०७५
नेपाली जनताले निरन्तर गरेका बलिदानीपूर्ण संघर्षपश्चात संघीय आधारमा राज्यको पुनर्संरचना भएको छ। यसरी बनेका संरचनाबाट गरिएको मुख्य अपेक्षा भनेको ऐतिहासिक कालखण्डदेखि बहिष्करण र सीमान्तीकरणमा पारिएका जाति, जनजाति र समुदायको पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँच सुनिश्चित गर्ने थियो। त्यसैअनुरूप संघीय संरचनामा विधिको शासन, साझेदारी शासन र स्वशासन अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता गरियो। र, स्वायत्ततामार्फत स्थानीय तहमा शक्ति बाँडफाँट गरेर जनताको घर–आँगनमा सुशासन पुर्याइ अविभेदी न्यापूर्ण समाज निर्माण गर्ने आशाका साथ अहिले सिंगो राष्ट्र अगाडि बढिरहेको छ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ ले दलित महिलाको अनिवार्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेका कारण ७५३ वटै स्थानीय तहका निर्वाचनमा करिब ६५६७ (९७.४%) दलित महिलाको उपस्थिति ऐतिहासिक छ। तर यसबाहेक स्थानीय तहमा रहने २९३ वटा महानगरपालिका तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख, ४६० वटा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा ६७४२ वडा अध्यक्ष जस्ता पदमा भने दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएन। लैंगिक र समावेशीकरणसम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी प्रावधानलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दललाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन नसकिएकाले स्थानीय तहका हरेक तह र पदमा दलित सुमदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुन सकेन। दलित महिलालाई सीमित सिट र कोटामा बाँध्ने काम भयो।
त्यस्तै, दलितले प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धा गरेर निर्वाचित हुने वातावरण बन्न सकेन। फलस्वरूप आरक्षण गरिएका सिट र केही अन्य पदबाहेक दलित समुदायको प्रतिनिधत्व निकै कम हुन गयो। यसरी नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्र्त लत्याइएको देखिन्छ। संविधानको भावनाअनुसार निर्वाचन भएको भए सबै तह र निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्थ्यो।त्यसकारण, दलित प्रतिनिधित्वको अवस्था हेर्दा संविधानमा उल्लेखसमानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम नभएको प्रष्ट छ। अर्कोतिर, स्थानीय तहका वडादेखि मुख्य पदसम्मका पदमा जे÷जति संख्यामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भएको छ, उनीहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटिने क्रममा विविधखाले समस्या र कठिनाइ सामना गरिरहेका छन्।भर्खरै संघीय सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको सन्दर्भमा स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गरेका दलित समुदायका जनप्रतिनिधिले कार्यसम्पादनका दौरानमा अनुभूति गरेका समस्या र चुनौतीबारे यस लेखमा छोटो चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।
नेतृत्व अस्वीकार
स्थानीय तहमा निर्वाचित दलित समुदायका अधिकांश जनप्रतिनिधिको एक मुख्य समस्या भनेको उनीहरूको नेतृत्व गैरदलित जनप्रतिनिधिले सहजै स्वीकार नगर्नु रहेको छ। अध्ययनका क्रममा दलित समुदायका दुईजना मेयरले नगरपालिकामा अझैसम्म पनि आफ्नो नेतृत्व स्वीकार नगरिएकोप्रति आक्रोश व्यक्त गरे। यसप्रकारको पुरातन जातिवादी मानसिकता समाजमा अझैं पनि कायम रहेकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा इमान्दारीसाथ खटिइरहेका जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादनमै नकारात्मक असर पुग्न गएको छ।
देश परिवर्तनको दिशामा अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। राजनीतिक परिवर्तनले उत्पीडनकारी प्रवृत्तिको जरा त हल्लायो तर जिउ र टाउको भने जस्ताको तस्तै रह्यो। कुरा स्पष्ट छ, राजनीतिक परिवर्तनपछि कागजी काम त भए तर व्यवहारगतरुपमा यसलाई भत्काउनेतिर त्यस्तो उल्लेखनीय काम हुनै सकेको छैन। जसले गर्दा दलितमाथि हुने विभेद ज्युँका त्युँ छन्।
समाज चिन्तकहरू आन्टोनियो ग्राम्ची, रनजीत गुहा, अटनर, स्कटलगायतले शक्तिको प्रभुत्वविरुद्ध लड्न शक्तिबिहीन समुदायले कला र संस्कृति विकास गरिसकेको उल्लेख गरेका छन्। त्यसैअनुरूप दलितको प्रतिरोधी चेतना र संघर्षले जातीय सोपानको जगमा निर्माण भएको समाजको जरा हल्लाएको हो। अर्कातिर, दलितको त्यही चेतनाकै कारण दलित सवालको बहसलाई चाहे त्यो सत्ताभित्र होस् वा सत्ताबाहिर, अनिवार्य बनाएको सत्य हो। तर जसरी शक्तिबिहीन वा सीमान्तकृत वर्गले विभिन्न आयाममा आफ्ना प्रतिरोधी क्रियाहरू उजागर गर्ने प्रयत्न गर्छन्, त्यसैगरी हिजो सत्ता–शक्तिमा आधिपत्य जमाउँदै आएको शक्ति सम्पन्न वर्गले आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक प्रभुत्व कायम राख्न विभिन्न प्रतिक्रिया जारी राख्ने गर्छन् भन्ने स्थानीय स्तरका दलित जनप्रतिनिधिको भोगाइबाट बुझ्न सकिन्छ
अपमानित समावेशी भावना
संविधानको प्रस्तावनामै समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गरिने संकल्प छ। तर दलित समुदायका जनप्रतिनिधिप्रति गरिने बानी र व्यवहारमा परिवर्तन तथा पुर्नसंरचना भने हुन सकेको छैन। किनभने दलितलाई ठूला वडाको दया र मायाले यहाँसम्म लगिएको हो भन्ने बुझाइले काम गरेको गुनासो जनप्रतिनिधिको छ। त्यसमा पनि वडास्तरमा निर्वाचित भएका दलित महिला प्रतिनिधिलाई हेर्ने सोचाइ त झन् चिन्तनीय छ। उनीहरू प्रत्यक्ष जनताबाट जितेर आएका होइनन्, त्यसैले जनताप्रति जवाफदेहि हुनुपर्दैन जस्ता श्रेणी निर्माण गरेर सेवा÷सुविधामै पनि भेदभाव गरिएको देखिन्छ।
यसरी उनीहरूलाई प्रोत्साहित गरिँदैन बरु ‘टिके’ भनी हतोत्साहित गरिन्छ। आरक्षणबाट आएका हुन्, केही जान्दैनन् भनी मानसिक पीडा दिने गरिन्छ। दलितलाई अवसर दिए पनि काम गर्न सक्दैनन् भनेर झुटो कुरा फैलाइन्छ। यसरी महिला तथा दलित भएकै कारण अपमान गर्ने, अक्षम देखाउने अर्काे विभेदको प्रयास गरिँदैछ।
कायमै छ ट्याग
संविधानले सबै प्रकारका जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई बन्देज लगाएको छ। तर समाजमा युगौँदेखि जरो गाडेर बसेको सामाजिक संस्कार र दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन सकेको छैन। कार्यक्षेत्रमा खटिएका जनप्रतिनिधि स्वयं जातजन्य विभेद र छुवाछूतको सिकार भएका छन्।कर्णाली प्रदेशका एक दलित जनप्रतिनिधिका अनुसार यस प्रदेशमा दलित र गैरदलित जनप्रतिनिधि एकै ठाउँमा सँगै बसेर चिया खाने वातावरण अझैबनेको छैन। द्वन्द्वकालमा राजनीतिक शक्तिका डरले उनीहरूले जातीय विभेद नगरेका भए पनि अहिले पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको उनको गुनासो थियो।
यसैगरी, उनको एक वर्षे अनुभवअनुसार पछि पारिएका जाति र समुदायलाई नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले पनि दलित नै बनाएको छ। किनकि अन्य जातिका प्रतिनिधिले कार्यपालिका सदस्य भनेका हामीले भोट हालेका हुन्, हामीले पैसा खर्च गरेका छांँ, उनीहरूले पैसा खर्च गरेका छैनन्, उनीहरूलाई किन सेवा÷सुविधा चाहियो भन्ने जस्ता विवाद गरेर छुट्टयाउने गर्छन्। वडा सदस्यहरूको आवाज नगरपालिकासम्म पुग्दैन नै, वडा बैठकमा उठाएका विषय पनि वडा अध्यक्षले नगरपालिकासम्म पुर्याउँदैनन्। आफूखुसी गर्छन्। दलित महिलाले कुनै कुरा उठाउन खोजेपछि, उसले दलितकै कुरा उठाउने त होला भनी ‘दलित ट्याग’ लगाउने गरिन्छ। ऊ दलित समुदायको मात्र नभई सबै समुदायको प्रतिनिधि हो भन्ने पचाउन गाह्रो परेको देखिन्छ।
भूमिकाबिहीनता
खासगरी वडा कार्यालयमा दलित महिला सदस्यलाई जिम्मेवारबिहीन बनाइएको छ। जिम्मेवारी र अनुभवले कार्यक्षमता विकास गराउँछ भने बोल्न पनि सिकाउँछ।तर दलित महिलालाई यही अवसरबाट वञ्चित तुल्याइएको छ।उल्टै कमजोर भन्दै मानसिक पीडा दिने कामसमेत हुँदै आएका छन्। अधिकांश स्थानमा दलित महिला वडा सदस्यलाई बैठकमा कम प्राथमिकता दिने, नआए पनिमतलब नगर्ने र सकेसम्म बैठकमा नआइदिए हुन्थ्यो जस्तो व्यवहार गरिएको देखिन्छ। त्यस्तै उनीहरूलाई वडाको बैठकबारे सूचितसमेत गरिन्न।न त निर्णय नै जानकारी गराइन्छ। जसका कारण दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका मुद्दा ओझेल परेका छन्। उनीहरूमाथि जातीय, लैंगिक तथा भाषिकरूपमा पनि विभेद कायमै छ।
निश्चितरूपमा दलित महिला सदस्यमा समस्या छन्। त्यसमा पनि वर्षौँदेखि घरभित्रै कैद रहन बाध्य मधेसी दलित महिला झनै उत्पीडनमा छन्। उनीहरूलाई पहिले त बाहिरी संसार बुझ्न केही समय अवश्य लाग्छ। त्यसकारण यस्तो समूहबाट तत्काल ठूलै अपेक्षा राख्नुको साटो उनीहरूको नेतृत्व विकासका निम्ति आवश्यक कदम चाल्नु अपिहार्य थियो तर त्यस्तो भएन।
बजेट विनियोजनमा चलखेल
आआफ्नो क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न पाउनु जनप्रतिनिधिको अधिकार र दायित्व दुवै हो। तर यस प्रक्रियामा स्थानीय तहमा अस्वस्थ राजनीतिक चलखेल धेरै हुने गर्छ। बजेटको आवश्यकता कहाँ, कसका लागि भन्दा पनि बलशाली जो छ, उसैको पोल्टामा जाने चक्र चलिरहेको हुन्छ। दलित समुदायका जनप्रतिनिधि सचेतपूर्वक बजेटका निम्ति लडिरहे पनि आफ्नो समुदायको हकमा यथोचित बजेट पाउन कठिन छ। त्यसमाथि बजेट विनियोजन गरिँदा लक्षित वर्गहरू भनेर महिला, बालबालिका, अपांगता भएका, वृद्ध–वृद्धा शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिन्छ। दलित समुदाय भनेर बजेट विनियोजन हुँदैन। यसरी जस्तो बजेट, योजना र कार्यक्रम ल्याइन्छ, त्यसमा विचार विमर्श गर्न नपा स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
तालिम,ऐन/कानुन
स्थानीय तहमा निर्वाचित दलित महिला वडा सदस्यमा केही कुरामा समानता छ। त्यसमा मुख्यगरी गरिबीले आक्रान्त पारिवारिक पृष्ठभूमि, औपचारिक शिक्षाको अभाव, राजनीतिमा नयाँ र चुनौती मोल्न सक्ने ज्ञान र अनुभवको कमी। त्यसकारण प्रायःजसो उनीहरूको गुनासो भनेको उनीहरू जातीय विभेद र छुवाछूतसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र दलित समुदायका अधिकार र अन्य नीति नियमबारे जानकारी नभएको पनि छ। स्थानीय तहबाट के कार्यक्रम कसरी गर्ने, कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया कसरी गर्ने हो भन्ने जस्ता महŒवपूर्ण विषयमा पनि उनीहरूले उचित जानकारी पाउँदैनन्। त्यसैले, दलित महिला वडा सदस्यलाई नेतृत्व विकास तालिम, स्थानीय निकायको काम, कर्तव्य तथा अधिकार र उत्तरदायित्वसम्बन्धी तालिम दिनु आवश्यक छ।
निष्कर्ष
पहिले उनीहरूको दैनिकी सामान्य थियो, चुलो÷चौकोमै बितेको थियो। तर जनप्रतिनिधि भएपछि केही न केही कुरा बुझ्ने मौका पाएका छन्। चित्त नबुझेका कुरा आफ्नै ढंगले राख्दैआएका छन्। केहीले सम्मान पनि पाएका छन्। यो उपस्थितिले भावी दलित नेतृत्वको सम्भावना बढेको छ। यसका लागि राजनीतिक दलको मुख्य भूमिका रहन्छ। आफ्ना कार्यकर्ता तथा जन प्रतिनिधिलाई राजनीतिक प्रशिक्षण, कानुनी व्यवस्था तथा अधिकारबारेमा बेलैमा प्रशिक्षित गरेर सक्षम बनाउने दायित्व उनीहरूकै हो। भुँइ तहका जनतामा पनि आफ्नो नेतृत्वलाई सवल र सक्षम बनाउनका निम्ति राज्य तथा अन्य सरोकार संयन्त्र वा क्षेत्रबाट सहयोगको अपेक्षा यही कारण तीव्र देखिन्छ।