श्रमिक दिवस र नेपाली श्रमिकको भविष्य

श्रमिक दिवस र नेपाली श्रमिकको भविष्य

श्रमिक दिवस अर्थात् मे १ लाई विश्वभर मजदुर दिवसका रूपमा मनाइन्छ। सिकागोको हेमाक्रेटामा सन् १८८६ को नरसंहारमा मारिएका मजदुर र आममानिसको सम्झनामा यस दिवसलाई मनाइने गरिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको स्थापना हुनुअघि मजदुरलाई वस्तुको रूपमा हेरिन्थ्यो। त्यतिबेला कमभन्दा कम तलब दिइन्थ्यो। ज्याला, तलब दिने प्रचलन १९ औ शताब्दीपछि सुरु भएको हो। मजदुरसँग आश्रित परिवारलाई बेवास्ता गरिन्थ्यो। एउटा वर्गले अर्को वर्गमाथि शोषण गरेको थियो।

सन् १९१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको स्थापना भयो। आइएलएलोले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै श्रमिकहरूको हकअधिकारका लागि काम गर्दै आएको छ। विश्वका धेरै मुलुक आर्थिक समृद्धितर्फ लागेपछि श्रम क्षेत्र विस्तार हुँदै गयो। श्रमबजारमा श्रमिकको माग बढ्दै गयो।

नेपाल सन् १९६६ देखि नै औपचारिक रूपमा आइएलएलोसँग आबद्ध छ। श्रम गरी आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने हरेक व्यक्ति श्रमिक हुन्। नेपालको संविधानले व्याख्या गरेअनुसार श्रमिक भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुर सम्झनुपर्दछ।

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा नेपालमा श्रम बहसको इतिहास त्यति लामो छैन। वि.सं. १९१० सालको ऐनभन्दा पहिले हिन्दु शास्त्रसम्मत नियम थियो। त्यतिबेला खेतीपाती, पशुपालन गर्ने नोकर हुन्थे। उनीहरूलाई तलब दिँदा जिन्सी, अनपात दिने चलन थियो।


‘इक्वेल भ्यालु अफ वर्क’ को सिद्धान्तमा रही हरेक रोजगारदाताले समान कामका लागि पारिश्रमिक भेदभाव गर्न नहुने कुरा उल्लेख गरेको छ। यति नियम तथा कानुन बने पनि श्रमिकको अवस्था उस्तै छ। आज पनि लाखौं युवा खाडी मुलुकमा काम गर्न बाध्य छन्।


वि.सं १९१० को मुलुकी ऐनअन्तर्गत खेताला, भरियालाई रोजको १० पैसाका दरले ज्याला दिने, कैदीलाई सडक खन्याउन लगाउँदा ६ पैसा ज्याला दिने, कर्मचारी, जंगी, गैर जागिरदारका लागि ज्याला व्यवस्था गरिएको थियो। २००७ सालको संविधानमा मजदुर, स्त्रीलाई बलपूर्वक, बालबालिकालाई कलिलो उमेरलाई दुरूप्रयोग गर्नु नहुने जस्ता कुरा राज्यको नीति निर्देशक सिद्घान्तअन्र्तगत राखिएको थियो।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ अन्तर्गत सबै नागरिकका लागि मौलिक अधिकार प्रत्याभूत भएअनुरूप नेपाली श्रमिक वा कामदारको हकलाई पनि संरक्षण गरेको पाइन्छ। श्रम ऐन २०४८ ले पनि कामदार वा श्रमिकको लागि विभिन्न व्यवस्था गरेको छ।

हाल श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकको हकअधिकार प्रवद्र्धनका निम्ति काम गर्दै आएको छ।

यस मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न विभागको गठन र कानुन तथा नीति निर्माण भएको छ। श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति पनि ल्याएको छ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३३ ले रोजगारको हक र धारा ३४ले श्रमको हक हुने उल्लेख पनि गरेको छ। राज्यले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चितता गरेको छ।

श्रमको उचित मूल्य दिनुपर्ने भनेको छ। कुनै पनि मानिसले आफ्नो क्षमता र दक्षता अनुसारको रोजगार छनोट गर्न पाउने अधिकार सबैलाई रहेको छ। नेपालको प्रचलित कानुनको अधिनमा रही स्वतन्त्रताका साथ काम गर्न कसैले बाधा पुर्‍याउन पाइने छैन।

‘इक्वेल भ्यालु अफ वर्क’ को सिद्धान्तमा रही हरेक रोजगारदाताले समान कामका लागि पारिश्रमिक भेदभाव गर्न नहुने कुरा उल्लेख गरेको छ। यति नियम तथा कानुन बने पनि श्रमिकको अवस्था उस्तै छ। आज पनि लाखौं युवा खाडी मुलुकमा काम गर्न बाध्य छन्।

हालसम्म १ सय ७२ वटा देशहरूसँग नेपालको श्रम स्वीकृति रहेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को प्रगति प्रतिवेदन अनुसार १६ लाख ४० हजार ६ सय ९६ जना रोजगारका निम्ति विदेशिएका छन्। नेपालमा रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नु, लगानी सुरक्षित नहुँदा खाडीको ५२ डिग्रीको तापक्रममा नेपालका गरिब र अतिविपन्न दाजुभाइ , दिदीबहिनी आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर श्रम गरिरहेका छन्।

दैनिकजस्तो २-३ वटा शव नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिने गरेको तथ्यले बयान गरिरहेको छ। नेपालमा अधिकांश र निमन मध्यम वर्गको जीविकोपार्जन रेमिट्यान्समा निर्भर छ। रेमिट्यान्सको भरमा छोराछोरी महँगो स्कुलमा पढाएका छन्, गाउँबाट सहरमा बस्न थालेका छन्।

बैंकबाट ऋण लिएर घर बनाएका छन्। अहिले विश्वभर कोरोनाको कहर छ। विभिन्न अध्ययनअनुसार लाखौंले रोजगार गुमाउँदै छन्। अमेरिकामा मात्र अप्रिलसम्म आइपुग्दा १५ प्रतिशत मानिस बेरोजगार भएका छन्। यस्तो अवस्थामा लाखौँ नेपाली युवा स्वेदश फर्कंदै गर्दा राज्यले कसरी सम्बोधन गर्छ? रेमिट्यान्सको ६० प्रतिशत निम्न र मध्यम वर्गमा पुग्ने परिवारको जीवनयापन कसरी हुन्छ?

सरकारले कोरोनाको कहरले एउटा व्यवस्था गर्न सकिरहेको छैन। सन् १९९६ देखि २००६ सम्मको जनयुद्घ होस् या २०१५ को महाभूकम्प वा अनेक आपतविपत पर्दा खाडी मुलुकबाट आएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र चलाउँदा हुने, तर आज उनीहरूको आवाज सरकारले नसुनेको उनीहरूको गुनासो छ।

विश्वका अन्य देशले कोरोनाको कहरसँगै आफ्नो नागरिकलाई फिर्ता लगेको छ। खाडी मुलुकमा लकडाउनले गर्दा काम ठप्प छ, धेरैको रोजगार गुम्ने अवस्थामा छन्। तलब नपाउने, संक्रमणको त्यस्तै डर छ। कम्पनीले खान, बस्न दिन सक्दैन भनिरहेको अवस्था छ।

एउटै कोठामा धेरै जना नेपाली बस्न बाध्य छन्। नेपालबाहिर ४९ जना नेपालीले ज्यान गुमाइसकेमा छन्। यस्तो अवस्थामा विदेशमा रहेका नेपालीले पनि सरकारलाई प्लेनको टिकट आफैं काट्छौँ, क्वारेन्टाइनमा बस्छौ, आवश्यक परे सरकारको काममा पनि सहयोग गर्छौ, प्लेन पठाउन अनुरोध गरिरहेका छन्। तर, सरकारको यसमा केही जवाफ छैन। बोर्डरमा हजारौं नागरिक अलपत्र छन्, आफ्नो देशमा फर्कन पाउनु उनीहरूको अधिकार हो।

सरकारले कोरोनाको कहरले एउटा व्यवस्था गर्न सकिरहेको छैन। सन् १९९६ देखि २००६ सम्मको जनयुद्घ होस् या २०१५ को महाभूकम्प वा अनेक आपतविपत पर्दा खाडी मुलुकबाट आएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र चलाउँदा हुने, तर आज उनीहरूको आवाज सरकारले नसुनेको उनीहरूको गुनासो छ।

मानव जाति परापूर्वकालदेखि नै एउटा स्थानबाट अर्को स्थानमा विभिन्न कामले यात्रा गरिराख्छन्। आधुनिक युगसँगै मानिसहरू रोजगारका लागि, आनन्दपूर्वक जीवन जीउन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसाइँ सर्छन्।

नेपाल अधिराज्यमा पनि रोजगारीको लागि, विभिन्न अवसरका लागि पहिलो रोजाइ काठमाडौं पर्छ। काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ज्याला गरी गुजारा चलाउने हजारौं श्रमिक छन्।

कोरोना संक्रमित संख्या बढ्दै गइरहेको छ, यता सरकारले लकडाउन बढाइरहेको छ। यसरी कामदार वर्गमा धेरै प्रभाव परेको छ। उद्योग, कलकारखानामा काम गर्न श्रमिकहरूले चैत महिनाको तलब पाएका छैनन्, वैशाखमा त काम नै भएको छैन। यस्तो अवस्थामा लकडाउनको दोस्रो हप्तादेखि श्रमिकहरू मध्यरातमा उठेर, छोराछोरी बोकेर पैदलयात्रा गरेर घर जानेको संख्या धेरै थियो। कलकारखाना, उद्योग, निर्माण कार्य सबै ठप्प छ।

त्यसकारण काम छैन, कोरोनाको कहर छ, बिहान बेलुका छाक कसरी टार्ने भनेर दिनहुँ श्रमिक भनिरहेका छन्। सरकार मौन छ।

पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी असर पुगेको छ। पर्यटन वर्ष २०२० को लागि होटेल व्यवसायीले लाखौँ लगानी गरेका थिए। अहिले होटेल क्षेत्रमा मात्रै बैंकहरूको अर्ब लगानी छ। होटेल व्यवसाय धरापमा पर्दै गर्दा यस क्षेत्रमा कार्यरतमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ।

पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी असर पुगेको छ। पर्यटन वर्ष २०२० को लागि होटेल व्यवसायीले लाखौँ लगानी गरेका थिए। अहिले होटेल क्षेत्रमा मात्रै बैंकहरूको अर्ब लगानी छ। होटेल व्यवसाय धरापमा पर्दै गर्दा यस क्षेत्रमा कार्यरतमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ।

कोरोनाको यस्तो समयमा अब मानिस यात्रा गर्ने देखिँदैनन्, त्यसकारण ट्राभल एजेन्सी र त्यहाँ काम गर्ने कामदारमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ। रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने ६० हजारभन्दा बढी कामदार समस्यामा पर्ने देखिएको छ। यसरी मानिस बेरोजगार हुँदा लाखौँ युवा स्वदेश फर्कंदा रेमिट्यान्समा गिरावट आउँछ, बैकिङ क्षेत्र, कलकारखाना, उद्योग, होटल व्यवसाय, ट्राभल एजेन्सीहरू, इँटा उद्योग, निर्माण क्षेत्रमा प्रभाव पर्दा यसको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव श्रमिकहरूलाई पर्ने जान्छ।

विश्व नै आर्थिक मन्दीको चपेटामा पर्दै गर्दा नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा ठूलो धक्का पुग्नेछ।

अहिले हरेक अनुहारमा एउटै प्रश्न छ- लकडाउन कहिले खुल्छ? सरकारले लकडाउनको विकल्प किन खोजिरहेको छैन। किन श्रमिकको समस्यालाई सम्बोधन गरिरहेको छैन? विदेशमा रहेका कामदारको आवाज किन सुनिरहेको छैन? के विदेशमा काम गर्ने वर्ग रेमिट्यान्सको लागि मात्र हो? महाकालीमा अलपत्र रहेका श्रमिकले राज्यसँग के अपेक्षा राख्ने? स्वदेश फर्कने श्रमिकलाई राज्यले अब कसरी सम्बोधन गर्छ, कस्तो कार्यक्रम ल्याँउछ? कोरोनापछिको वातावरण कस्तो हुन्छ? श्रमिकले काम गर्ने वातावरण फेरि बन्ला?

यस्तो अवस्थामा श्रमिकका लागि जति ऐन, कानुन बने पनि के अर्थ राख्छ। यस्ता हजारौँ प्रश्नको बीचमा श्रमिकलाई श्रम दिवस किन, कसका लागि श्रम दिवस, कहिले हो श्रम दिवस पनि थाहा हुँदैन। नेपालमा अहिले गरिब, मजदुर र सर्वहाराको वकालत गरेर उदय भएको राजनीतिक दलको बहुमतको सरकार रहेको छ।

जनताद्वारा चुनिएका तीन तहका, जनताका लागि कार्य गर्ने सरकार छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले आफ्नो उपस्थिति र सरकारको अनुभूति दिलाउने सुनौलो मौका रहेको छ। केवल जरुरी छ भन्ने इमानदार, पारदर्शी र उत्तरदायी सरकारको।

यसरी राज्यले तत्काल कदम नचाल्ने हो भने श्रमिक वर्गको अवस्था अझै नाजुक हुने निश्चित छ। यस्तो श्रमिक दिवस जति पटक आए पनि कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात भनेको जस्तै हुनेछ।