राज्य फेरि असमावेशी बाटोमा

देशको विविधता राज्यको मुहारमा झल्किन सकेको छैन । जुन कुरा खासगरी उत्पीडनमा पारिएकाहरूले यतिवेला महसुस गरिरहेका छन् । वास्तवमा यो देश उनीहरूको हो । तर, नेपाल राज्य उनीहरूको भइसकेको छैन । यसको मूल आसय होे, नेपालका सीमान्तकृत समुदायले अझै पनि राज्य आफ्नो भएको अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् ।

यहाँ उठान गर्न खोजिएको विषय मूलतः राज्यको मूल चरित्र कस्तो बनाउने भन्ने हो

नेपाल करिब १२३ जात–जाति र १२६ भाषा बोल्ने जातीय समुदायको विविधताले भरिएको देश हो । यद्यपि, राज्यको चरित्रमा समावेशिता र विविधता झल्काउने प्रक्रिया शुरु हुन नपाउँदै, यसलाई निस्तेज पार्ने निकृष्ट खेल शुरु भइहाल्छ । एक जाति, एक लिङ्ग र एक भाषा बोल्ने मानिसहरूले राज्यका सवै निकायमा हालिमुहाली गरिरहेको तथ्य जगजाहेर छ ।

भुइँ तहका जाति समुदायमाथि एकछत्र राज गरिरहेको यो प्रभुत्वशाली जातिको जालो यत्रतत्र यति शक्तिशाली छ कि, त्यसलाई तोड्न जनताको बलमा स्थापना भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि असम्भव भइरहेको छ ।

नेपालमा भएका सवै आन्दोलन र विद्रोहको मुख्य उद्देश्य देशको विविधता राज्यमा झल्किनु पर्छ भन्ने थियो र छ । यी परिवर्तनहरूमा सवै समुदायको योगदान रहेको छ । यही कुरालाई आत्मसाथ गर्दै २०६२/६३ को आन्दोलनपछि बनेको सरकारले २०६४ साउन २३ गते निजामती सेवा ऐन २०४९ संशोधन गरी समावेशी नीतिको ब्यवस्था गर्‍यो । यही नीति मार्फत महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अपांगता भएका र पिछडिएका क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई निजामती सेवामा आरक्षणको ब्यवस्था गरियो ।

यस्तो व्यवस्था १० वर्ष नाघेसँगै लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खोलेको छ । स्थानीय तहका विभिन्न सेवामा गरी ९ हजार भन्दा वेशी पदका लागि विज्ञापन खोलिएको छ । लोक सेवाको इतिहासमा यति धेरै संख्यामा स्थानीय तहकै लागि भनेर सरकारी पदमा रोजगारी खोलिएको पहिलो पटक हो । तर, लोक सेवा विज्ञापनले समावेशी सिद्धान्तको मूलमर्म र भावनालाई कुल्चिएको छ ।

दुई हिसाबले यो विज्ञापन अत्यन्तै महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन असर पर्ने खालको छ । एक, भविष्यमा यति धेरै विज्ञापन स्थानीय तहको लागिखुल्ने सम्भावना कम छ । त्यसका लागि वर्षौं कुर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को, यो विज्ञापन जस्ताको त्यस्तै लागू भएमा एक जातिको बर्चश्व हुने निश्चित छ । जसले गर्दा, दिनानुदिन सेवा प्रदान गर्ने जनताको सबभन्दा नजिकको सरकारको स्थायी संरचनाचाहिँ असमावेशी भइराख्नेछ । अन्ततः यसले फेरि पनि सीमान्तकृत समुदायले राज्य हाम्रो होइन भन्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउनेछ ।

राज्यलाई समावेशी बनाउने कि नबनाउने भन्ने नै बहसको मुख्य विषय हो । नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म एकजना दलित पनि सचिव हुन वातावरण सिर्जना हुन सकेको छैन । अझ मुख्य सचिव त थेरै टाढाको विषय हो । यस्तो अवस्थामा रहेको निजामती सेवालाई समावेशी नबनाउने हो भने सीमान्तकृत समुदायले राज्य आफ्नो भएको अनुभूति कहिल्यै महसुस गर्न नपाउने भए ।

संवैधानिक व्यवस्था

संविधानको धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी/जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, धारा ४०(१) मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

निजामती सेवा सरकारी सबै सेवाहरूको तुलनामा महत्वपूर्ण सेवा मानिन्छ । समग्र देशको मुलुकी प्रशासन यही सेवाबाट चलेको हुनाले नै यसलाई स्थायी सरकारको रुपमा पनि बुझ्ने गरिन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन २०६४) अनुसार खुला मध्येको ४५ प्रतिशत पद आरक्षणबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ । निजामती सेवाका रिक्त रहेका पदपूर्ति गर्ने कानूनी दायित्व लोक सेवा आयोगको रहेको छ ।

लोक सेवा आयोगले योग्यता, स्वच्छता, निष्पक्षता, समान अवसर इत्यादिको आधारमा कार्य सम्पादन गर्दै आएको देखिन्छ । यी सिद्धान्तका अलवा नियुक्ति प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाई योग्य तथा सक्षम कर्मचारी चयन गर्नका लागि प्रशस्त प्रक्रियागत व्ववस्थाहरू गरेको पाइन्छ । निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गरिएपछि केही मात्रमा दलित लगायत अन्य सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरू यो सेवामा प्रवेश गरेका छन् ।

हाल दलित समुदायको करिब २ प्रतिशत मात्रै प्रतिनिधित्व रहेको छ, त्यसैले यो १३ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या रहेको समुदायको अझै समानुमातिक प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन ।

अस्पष्ट तथ्याङ्क

समता फाउण्डेसनले ०७४ सालमा गरेको एक अध्ययन अनुसार नेपालको निजामती सेवामा ८६ हजार ६५६ संख्या रहेको छ । जम्मा १ लाख १८ हजार २३३ दरबन्दी रहेकोमा अझै ३१ हजार ५७७ पदपूर्ति हुन बाँकी छ । निजामती कर्मचारीहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा लोकसेवा आयोगको प्रमुख भूमिका रहने हुँदा सिफारिस गरिएका उमेदवारहरूको अभिलेख चुस्त–दुरुस्त राख्नुपर्ने कर्तव्य पनि यसै आयोगको रहन्छ ।

तर, निजामती सेवामा ०६४ सालदेखि आरक्षण नीति लागु गरिएको भए तापनि आ.व. ०६४/०६५ देखि आ.व. ०६६/०६७ सम्मको सिफारिस तथ्याङ्क उपलब्ध छैन । त्यसैगरी, निजामती किताब खानामा पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको सम्बन्धमा वास्तविक तथ्याङ्क दस्तावेजीकरण भएको देखिँदैन । लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन ०७३/०७४ मा प्रस्तुत विगत सात आर्थिक वर्षको विवरण यहाँ तालिकामा देखाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष महिला आदिवासी÷ मधेसी दलित अपाङ्ग पिछाडिएको समावेशी खुला
२०७३-०७४ १३८३ जनजाति ९०१ ३८५ १८९ क्षेत्र जम्मा जम्मा
२०७२-०७३ ७९७ १०२६ ५०३ २१३ १०१ १४२ ४०२६ ५२७३
२०७१-०७२ ६३९ ६३९ ४५४ १६८ ९५ ९५ २३३८ ३३००
२०७०-०७१ ६२६ ५४७ ३८४ १७३ ९१ ७६ १९७९ २७८३
२०६९-०७० ३७२ ५०९ २५४ १०६ ५१ ७१ १८५४ २७६७
२०६८-०६९ ३५२ ३१८ २१२ ९९ ४० ३५ ११३६ १७०७
२०६७-०६८ ४७१ २८० ३०० १०५ ५९ ३० १०१३ १८०५
कूल जम्मा ४६४० ३७१ ३००८ १२४९ ६२६ ४३ १३४९ २४८७

स्रोत : लोकसेवा आयोगको ५८ औं (२०७३ साउन देखि २०७४ असार) वार्षिक प्रतिवेदन, पेज नंं. ६८

सात आर्थिक वर्षको विवरण हेर्दा दलित समुदायबाट जम्मा १ हजार २४९ जना निजामती सेवामा प्रवेश गरेको देखिन्छ । उक्त तथ्याङ्कबाट कुन पदमा कति जनाको सहभागिता रहेको छ भन्ने तथ्याङ्क भने स्पष्ट छैन । यसका अलवा खुला प्रतियोगिताबाट सिफरिस भएका जम्मा २० हजार १२२ जना व्यक्तिमध्ये दलित समुदायका व्यक्तिको सङ्ख्या यकिन गरिएको छैन ।

तसर्थ, दलित समुदायको यकिन सङ्ख्या कति छ भन्ने सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायहरूसँग अद्यावधिक तथ्याङ्क रहेकोे देखिँदैन । उपलब्ध तथ्याङ्कलाई आधार मानेर हेर्दा सीमान्तकृत समुदायको निजामति सेवामा पहुँच अझै पनि न्यून छ । यस्तो तथ्य हुँदाहुँदै पनि लोक सेवा आयोगले किन पद पूर्ति गर्ने सबै पदमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागु गरेन ? विचारणीय छ ।

पूर्वाग्रही बहस

आरक्षणमार्फत दलित लगायतका सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरु छिटफुट रुपमा निजामती सेवामा प्रवेश पश्चात अनावश्यक तथ्यहीन बखेडा उठाउने गरिएको छ । त्यसमा खासगरिकन समावेशी प्रतियोगिताबाट नियुक्त भएका निजामती कर्मचारीको योग्यता तथा कार्य सम्पादन (Meritocracy) माथि प्रश्न उठाएको पाइन्छ ।

सदियौंदेखि एउटै जातिको कब्जामा राज्य रहदा यो जातिको मेरिटोक्रेसी वा योग्यताले संसारका अन्य देशको तुलनामा नेपाललाई कहाँ पुर्‍यायो जगजाहेर नै छ ।

समावेशिता लागुभएको मात्रै एक दशक भएको छ, न त यसको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न कुनै गतिलो अध्ययन अनुसन्धान भएको छ । तै पनि केही कथित बौद्धिकहरू भन्छन्, आरक्षणले धेरै विकृति ल्यायो । यस्तो भन्नेमा पूर्व वा हाल कार्यरत बरिष्ठ सरकारी कर्मचारी धेरै छन् ।

नेपाल सरकारका एक पूर्वसचिव भीम उपाध्ययले आरक्षणले विकृति ल्याएको भनेर हालै ट्वीट गरेका छन् । तर, अन्य समुदायका कर्मचारीका तुलनामा समावेशी कर्मचारीले कति भ्रष्टचार गरे, कुन कुन सेवा झुर दिए, सेवाग्राहीलाई कति अपमान गरे, उनीहरूले डिजाइन गरेका कति पुल भत्के लगायत अरु कस्ता कस्ता विकृति ल्याए ?

यसबारे तपाईं वा अरु कसैले लेखेको अनुसन्धानमूलक लेख वा प्रतिवेदन भए उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्दा भने उनी मौन रहेका छन् । उनी त एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । नेपालमा यस्ता सयौं छन्, जो तथ्यका आधारमा नचल्ने, आफूले प्याच्च जे बोल्यो वा लेख्यो, त्यही ज्ञान हो, त्यही सत्य हो भनेर भ्रम छर्ने ।

यस्तो पूर्वाग्रही तप्का आरक्षणमार्फत राज्य संयन्त्रमा बढेको विविधताका कारणले सिमान्कृत समुदायले आफू पनि राज्यमा समावेश भएको महसुस गरेको बुझ्दैन । राज्यका संयन्त्रप्रति उनीहरूको विश्वास र सहकार्य बढेको देख्दैन । राज्यका संस्थाहरूलाई सम्बन्धित सेवाग्राहीहरूप्रति अझ सक्रियतापूर्वक उत्तरदायी भएको देख्दैन ।

समावेशिताले जातजातिको मात्रै प्रतिनिधित्व होइन यसले त नेपालजस्तो विविधता भएको देशको विभिन्न भाषा, धर्म तथा विभिन्न सांस्कृतिक आयामहरूको प्रतिनिधित्व गराएको यथार्थ स्वीकार्न आनाकानी गर्छ । फरक जातजाति, लिंग, धर्म र सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमिबाट आएका कर्मचारी वा जनप्रतिनिधिहरूको ज्ञान र अनुभवले राज्यका नीति–निर्माण, तिनको कार्यान्वयन तथा सेवा प्रवाहमा ल्याएको सकारात्मक योगदानलाई नजरअन्दाज गर्छ ।

सीमान्तकृत समुदायको सहभागिताले लोकतान्त्रीकरणलाई सुदृढ बनाएको र उनीहरूले पनि शासकीय ज्ञान हासिल गर्ने अवसर पाएको जस्ता आरक्षणको योगदानलाई विकृति ठान्छ । दुर्भाग्य, यस्तै व्यक्तिहरूलाई टीभी टक शो, अन्तरवार्ता आदिमा निम्ताइन्छन् किनकि उनीहरूकै सामाजिक जालो जताततै व्याप्त छ । यिनीहरूले जे बोले पनि त्यसैलाई अन्तिम सत्य बनाएर आम जनमानसलाई प्रभावित गर्न खोजिन्छ ।

अन्त्यमा,

समावेशी समूह अन्तर्गत दलित समुदायको कतिजना व्यक्ति कुन–कुन श्रेणी र पदमा प्रवेश गरेका छन् भन्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारका सम्बन्धीत निकायहरूसँग तथ्याङ्क नै नराखिएको हो वा सार्वजनिक गर्न नचाहेका हुन् बुझ्न सकिएको छैन ।
समानुपातिक समावेशी सहभागिताको बहस तथा अभ्यास भएको वर्तमान सन्दर्भमा सरकारी निकायको यस प्रकारको लापारबाहीले अन्तत नीति निर्माण तथा पुनरावलोकनमा ठूलो असर पार्ने देखिन्छ ।

अब संविधानले संस्थागत गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । निजामती सेवा ऐनले हाल अवलम्बन गरेको दलितलाई नौ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तसँग मेल खाएको देखिँदैन । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ऐनमा दलित समुदायको लागि १३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिदा न्यायसंगत हुन्छ । यसका लागि अहिले गरिएको विज्ञापन खारेज गरी तत्कालै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम कार्यान्वयनमा ल्याउनु नै उत्तम हुन्छ ।

यसो गरिएन भने संविधानले ग्यारेन्टी गरेको समानुपातिक समावेशिता पुराना ऐन नियमका छिद्र प्रयोग गरेर मास्ने प्रवृति झन् हाबी भई यसले सामाजिक बहिष्करणलाई थप मलजल पुर्‍याउने निश्चित छ । पुनः सामाजिक द्वन्द्वको बीउ रोप्न खोज्नु कसैका लागि स्वागतयोग्य कुरा होइन । राज्य समयमा नै सच्चिनु बुद्धिमानी हुन्छ ।