पुस्तक समिक्षा : कोभिड–१९ ले दलित समुदायमा पारेको प्रभाव

पुस्तक समिक्षा : कोभिड–१९ ले दलित समुदायमा पारेको प्रभाव

इतिहासको कालखण्डहरुमा विश्वका धेरै देशहरुमा विभिन्न प्रकारका महामारीहरुको सामना गरेको देखिन्छ । नेपालमा पनि महामारीको इतिहास हेर्ने हो भने झाडापखाला, क्षयरोग, कालाजार, औंलो, प्लेग, दादुरा, हैजा, विफर र फ्लु जस्ता भाइरसले कयौंको ज्यान लिएको थियो । यतिबेला कोभिड–१९ का कारण विश्व नै त्रसिद अवस्थामा छ । चीनको हवेइ प्रान्तको वुहान सहरबाट सन् २०१९ को डिसेम्बरदेखि फैलिएको कोरोना भाइरस विश्वका अधिकांश देशहरूमा फैलिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संंगठनले मार्च ११, २०२० मा कोभिड–१९ लाई विश्व महामारीको रुपमा घोषणा गरेको थियो । यस भाइरसले सामान्य रुघाखोकीदेखि गम्भीर प्रकारको तीव्र श्वासप्रश्वास सम्म असर गरेको देखिन्छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीले विश्व स्वास्थ्य र विश्व अर्थतन्त्र व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्नुका साथै नेपालमा पनि यसको असर देखिएको छ । नेपाल सरकारले पनि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को रोकथामबाटमुक्त हुनका लागि चैत ११ गते देखि नेपाल भरी लकडाउन गरेको थियो तर लकडाउन प्रभावकारी नभएका कारणले गर्दा दिन प्रति दिन कोरोना संक्रमित बढेको थियो । महामारी व्यक्तिको स्वास्थ्यसँग मात्र नजोडिएर गाँससँग पनि जोडिएको विषय हो । कुनै पनि महामारी निश्चित जात, वर्ण, समुदाय, लिङ्गलाई तोकेर आउदैन तर पनि सामाजिक रुपमा पछाडी पारीएका वर्ग समुदायलाई भने अलि धेरै पीडा दिएको महसुस गर्न सकिन्छ । कोरोना भाइरस (कोभिड – १९) बाट सबै भन्दा उच्च जोखिममा सिमान्तकृत समुदाय, मजदुर, गरिब, दलित, अपाङ्ग आदि परेका छन् र कोरोना भाइरसका कारणलेगर्दा दलित समुदायहरुले असाधारण विपति सामना गर्नु परेको छ । कोरोना रोकथामका लागि सरकारले घोषण गरेको बन्दाबन्दीका कारण दैनिक जीवनमा अत्याआवश्यक वस्तुहरू सहज तरिकाले व्यवस्था गर्न नसक्दा रोगले भन्दा भोकले मर्ने परिस्थित सिर्जना भएको थियो ।
समता फाउण्डेशनले कोरोना भाइसरका कारण गरिएको बन्दाबन्दीले दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने दलित तथा अतिसीमान्तकृत समुदायमा पारेको प्रभावबारे अध्ययन गरेको छ, उक्त अध्ययनको मुख्य उदेश्य भनेको विश्वमहामारी तथा बन्दाबन्दीको समयमा दलित समुदायको दैनिक जीवनमा परेको प्रभावका बारेमा जानकारी लिनु, दलित समुदायमा कोरोनासम्बन्धी ज्ञान, व्यवहार, अभ्यास, वुझाइ र बन्दाबन्दीको समयमा तीनै तहका सरकारले गरेका कार्यहरुको जानकारी लिनु आदि रहेको थियो । अध्ययनमा ७ वटा प्रदेशका ७७ जिल्ला अन्र्तगतका ७५३ स्थानीय तहका १५०० जना दलित समुदायका उत्तरदाताहरुसँग टेलिफोन तथा अनलाईनको माध्यमबाट सर्वेक्षण गरेको थियो र ७वटै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय सांसदहरु, प्रदेश सांसदहरु, तथा स्थानिय दलित तथा गैरदलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरु गरी ३५ जनासँग अन्र्तवार्ता लिइएको थियो । गैरदलित र दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी १२ वटा नागरिक समाजका अगुवाहरुसँग पनि अन्र्तवार्ता गरिएको थियो । यस पुस्तकमा अध्ययनको परिचय, अध्ययनको तथ्याङ्कगत विश्लेष्ण, कोरोना भाइरस तथा लकडाउनसम्बन्धी बुझाइ तथा प्रवृत्ति, जीविकोपार्जनसम्बन्धी प्रभाव, सरकारले गरेको प्रयासहरु, जनप्रतिनिधिहरुको भोगाई तथा धारणाको विश्लेषण, निष्कर्ष र सुझाव आदि विषयवस्तु समावेश गरिएको छ ।

अध्ययनको तथ्याङ्कगत विश्लेषण हेर्दा
१. सर्वेक्षणमा देशैभरि कुल १५०० उत्तरदाताहरुमध्ये लैङ्गिक तथा उमेरगत अवस्थाहेर्दा ६५ प्रतिशत पुरुषको सहभागीता थियो भने ३५ प्रतिशत महिलाहरुको सहभागीता थियो । त्यसैगरी, ३१ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका उत्तरदाता ४३ प्रतिशत रहेका थिए भने २ प्रतिशत उत्तरदाता ६० वर्ष भन्दा माथिको उमेर समुहका थिए ।
२. सहभागीहरूको क्षेत्रगत अवस्थाहेर्दा पहाडमा ५९ प्रतिशत, तराईमा ३२ प्रतिशत र हिमालमा ९ प्रतिशत दलित समुदायका उत्तरदाताहरुले यस अध्ययनमा भाग लिएका थिए ।
३.सहभागीहरुको कोभिड–१९ सम्बन्धी ज्ञानको अवस्था हेर्दा ९९ प्रतिशत उत्तरदाताहरु आफू र आफ्नो परिवारलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट कसरी सुरक्षित राख्ने भन्नेबारे जानकार रहेको र १ प्रतिशतले उत्तरदाताहरु चाँहि जानकार नरहेको देखिन्छ ।
४.सहभागीहरुको कोभिड–१९ सम्बन्धीसूचना प्रवाहको तथ्याङ्कअनुसार, ७९.१ प्रतिशतले रेडियोबाट र त्यसैगरी समाजिक सञ्जालमार्फत सूचनाको जानकारी प्राप्त गर्ने ६७.३ प्रतिशत देखियो । स्थानीय सरकारबाट कोरोना भाइरससम्बन्धी जानकारी लिनेमा पुरुषको दाँजोमा महिलाले कम सूचनाको जानकारी प्राप्त गरेको देखिएको छ ।
५. सहभागीहरुमा कोभिड–१९ले पारेको आर्थिक सङ्कटको तथ्याङ्क हेर्दा १५०० उत्तरदाताहरूमध्ये ८२ प्रतिशत उत्तरदाताहरुलाई आर्थिक सङ्कट परेको बताएका थिए, ११ प्रतिशतलाई आर्थिक सङ्कट नपरेको र ७ प्रतिशतलाई यससम्बन्धी केहि थाहा नभएको बताएका थिए ।
६. सहभागीहरुमा कोभिड–१९ ले प्रभाव परेका वर्गहरूमा ८२ प्रतिशतले दैनिक ज्यालामजदुरी गर्ने वर्ग नै सबैभन्दा सङ्कटमा परेको त्यसैगरी १३ प्रतिशत दलितहरूलाई ज्यादै नै सङ्कट परेको, ३ प्रतिशत किसान र २ प्रतिशत मध्यम वर्गलाई आर्थिक संकट परेको थियो ।
७. यस अध्ययन अनुसार महामारीको समयमा ४५ प्रतिशतले रोजगारी गुमाउनु परेको थियो ।
८.सहभागीहरुमा कोभिड–१९ले खाद्यान्नमा परेको सङ्कटको अवस्था हेर्दा बन्दाबन्दीका कारण कुल सङ्ख्याको ५२ प्रतिशत उत्तरदाताहरूले दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने खाद्यवस्तुमा सङ्कट परेको बताएका थिए ।
९. महामारी पीडितहरुलाई राहत वितरणकाक्रममा सातै प्रदेशका ७५३ स्थानीय तहका उत्तरदाताहरूलाई स्थानीय सरकारले ८९.९ प्रतिशतलाई राहत वितरण गरेको, ६.३ प्रतिशतले राहत वितरण नभएको र ३.८ प्रतिशत उत्तरदाताहरु राहत वितरणबारे अनविज्ञ थिए ।
१०. राहत वितरणमा जातीय विभेद छुवाछूतको अवस्था हेर्दा उत्तरदाताहरुमध्ये ४८.७ प्रतिशतले जातीय विभेद भोगेको बताएका थिए ।

समग्रमा अध्ययनको तथ्याङ्कगत विश्लेषण हेर्दासदियौं देखि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक तथा हरेक क्षेत्रबाट पछाडि पारिएको दलित तथा सीमान्तकृत समुदाय हो । वि.संं.२०६८ को जनगणना अनुसार १३.८ प्रतिशत, नेपालको झण्डै १५ देखि २० प्रतिशत भाग ओगटने दलित समुदाय अवसर र पहुँचबाट कोशौं दूर त छदै छ, कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीले सबै समुदायलाई प्रभाव पारेको भएता पनि दलित समुदाय आर्थिक रुपमा कमजोर, बेरोजगार, बचतको अभाव, अशिक्षित र जोखिम मोल्न सक्ने क्षमताको कमीले गर्दा यस्तो विकराल अवस्थाको सामना गर्नु परेको देखिन्छ । महामारी, बाढी पहिरो, आपत विपतमा दलित समुदाय नै सबैभन्दा धेरै जोखिममा परेको देखिन्छ । दलित समुदाय आर्थिक रुपमा गरिब तथा बेरोजगार, दैनिक कमाएर जीविकोपार्जन गर्ने मजदुर, सामाजिक क्षेत्रमा पहुँच नभएको, आय आर्जन नभएको, सामाजिक रुपमा छुवाछूत तथा भेदभावबाट पीडित समुदाय भएकाले पक्कै पनि कोरोना भाइरस (कोभिड – १९) ले कस्तो असर गरेको छ, हामीहरुले सहजै अनुमान गर्न सक्छौ ।

भोकले मृत्युवरण गरेका मल्लर सदाको कथा
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) कारणले गर्दा सप्तरीको रामपुरका ५० वर्षीय मल्लर सदाको भोककै कारण मिति २०७७ जेष्ठ ७ गते मृत्यु भयो । मल्लर सदाका तीन छोरा र दुई बुहारी छन् । मल्लर र श्रीमती जलेश्वरी ज्याला, मजदुरी गरेर पेट पाल्दै आएका थिए । मल्लरको परिवारमा कसैको नागरिकता छैन । गाउँमा काम पाइँदैन । त्यसकारण मल्लरका ३ छोराहरू कामका लागि भारतको गुजरात गएका थिए । बन्दाबन्दीअघि मल्लर सदा काम गर्न विराटनगर गएका थिए । बन्दाबन्दी भएपछि ठेकदारले पैसा नदिई घर फिर्ता पठाए । उनी विराटनगरदेखि हिँडेरै घर आइपुगे । तर घरमा खानलाई अन्न थिएन । बन्दाबन्दी लम्बिदैं गयो । छाक टार्ने समस्या बढ्दै गयो । गुजरात जानुअघि कान्छो छोराले दिएको दुई हजार रूपैयाँले कहिले आधा पेट भरे, कहिले भोकै सुते । नागरिकता थिएन, त्यसैले राहत पाउने त कुरै भएन । सापटी, उधारो, पैंचो चल्ने छरछिमेकीको हालत पनि उस्तै थियो । परिवार चार दिनदेखि भोकै थियो । मल्लर सदाले सहन सकेनन् । जेठ ६ गते कोदालो र छाता बोकेर काम खोज्न निस्किए । तर घरभन्दा केहि पर पुगेपछि उनी ढले । खबर पाएपछि पत्नि जलेश्वरी नाति च्यापेर हतास दौडिन् । भुइँमा लडेका पतिलाई बोक्ने प्रयास गरिन् तर सकिनन् । पछि दुई बुहारीले बोकेर घर ल्याए । अचेत अवस्थामा रहेका मल्लरलाई अस्पताल लैजान उनीहरूसँग पैसा थिएन । छिमेकीले ल्याइदिएको थोरै चामलबाट सासु बुहारीले खिचडी बनाए । तर मल्लर सदाले एक गाँस पनि खाएनन् । भोलीपल्ट बिहानै मल्लर सदाले प्राण त्यागे ।

रोगले भन्दा भोकले मर्ने डरको कथा
सल्यान, शारदा नगरपालिका, वडा ६ मा बस्ने मिना बि.क.को जीवन एक चलचित्रको कथा जस्तै छ । सानै उमेरमा विवाह भएर सल्यान आएकी मिनाको जीवन दयनीय र कष्टकर छ । मिनाका ५ जना छोरा र छोरी छन् । मिना एकल महिला हुन् । मिनाका श्रीमान् मुटुका रोगी थिए । उपचारका क्रममा ५ वर्ष अगाडि मृत्यु भएको थियो ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) कारणले यसैबीच, सरकारले बन्दाबन्दी ग¥यो । मिनाको ज्यालादारी काम गुम्यो । उनलाई ६ जनाको परिवार धान्न धौ–धौ छ । साहुले उधारो दिँदैनन् । छिमेकीले सापट दिदैनन् । एकल महिला भत्ता मासिक दुई हजार हुन्छ, त्यो पनि ४ महिना पुगेपछि मात्र आउँछ । यता नगरपालिकाले राहत वितरण गर्छ । उपस्थित सबैले पाउँछन् । तर मिनाले पाउँदिनन् । राहत किन नदिएको ? भन्ने प्रश्न लिएर उनी नगरपालिका जान्छिन् । एकल महिलाको भत्ता खानेलाई राहत दिन मिल्दैन भन्ने जवाफ आउँछ । निराश मिनासँग घर फर्किनु बाहेक उपाय हुँदैन । मिनालाई जनप्रतिनिधिसँग ठूलो गुनासो छ । दयनीय अवस्था देखेर पनि राहत उपलब्ध गराउन पहल नगरेको उनको आरोप छ । लैजानेहरूले लुछाचुँडी गर्दै राहत सामग्री लगेको उनको दाबी छ । तर मिना भने आफू दलित भएको, त्यसमाथि एकल महिला भएकोले दोहोरो विभेद सहनुपरेको बताउँछिन् ।
यी त केहि प्रतिनिधि कथा मात्रै हुन् । जातका आधारमा हुने विभेद अझै पनि विध्यमान छन् । यी घटनाहरुबाट प्रष्ट थाहा हुन्छ, कोरोना भाइरस महामारीले दलित समुदायमा कस्तो प्रभाव पारेको छ, भनेर ।

कोभिड १९ ले दलित समुदायमा पारेको प्रभाव पुस्तक अन्र्तगत सात वटै प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरु र नागरिक समाजका अगुवाहरुसँग छलफल गरिएको थियो । महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि प्रदेश सभा सदस्य, दलित तथा गैरदलित जनप्रतिनिधिहरु र नागरिक समाजका अगुवाहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए तर राहत वितरण प्रक्रियामा स्थानिय सरकारले दलित र सीमान्तकृत समुदायहरुलाई छुट्टै व्यवस्था गरेको थिएन् । प्रचार÷प्रसार, जनचेतना, कोरोना सङ्क्रमण भएपछि गर्नुपर्ने काम र सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा सङ्क्रमित व्यक्तिहरुका लागि व्यापक प्रचार÷प्रसार भएको देखिन्छ तर व्यवस्थापकीय चुनौतीहरु त थिए नै, समाजको सोच र प्रवृत्तिको चुनौतीको सामाना गर्न पनि गाह«ो भएको जनप्रतिनिधिहरुले अनुभूति गरेका थिए । नागरिक समाजका अगुवाहरुले महामारीको समयमा तिनै तहका सरकारसँग समन्वय गरी विभिन्न सचेतना÷जनचेतना, रेडियो कार्यक्रम र राहत वितरण कार्यक्रममा पनि सहयोग गरेको थियो । नागरिक समाजले कोभिड १९ को समयमा प्रत्यक्ष रुपमा जान नसकेको र समाजमा प्रत्यक्षरुपमा सहभागि भएर सहयोग गर्न नपाए पनि आ–आफनो कार्यक्षेत्रमा सहयोग गरेका थिए ।
समग्रमा, अहिलेको विश्वजगत कोभिड १९ महामारीले सिर्जना गरेको समस्या र चुनौतीसँग लडिरहेको छ । यस महामारीले विश्वव्यापीरुपमा आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव परेको देखिन्छ र नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन । कुनै पनि महामारी वा प्राकृतिक प्रकोप कुनै व्यक्ति, क्षेत्र, समुदाय, जात, लिङ्ग, धर्म वा समुदायलाई तोकेर आउँदैन । यसले सबैलाई समान रुपमा असर पार्ने गरेको छ तर जुन समुह वा जात ऐतिहासिक कालदेखि बहिष्करणमा पारिएको हुन्छ, त्यस्ता समुह वा जात भने यस प्रकारका सङ्कटबाट तुलनात्मकरुपमा बढी प्रताडित भएका हुन्छन् । यो कुरा यस पुस्तकमा प्राप्तभएका तथ्यले पनि पुष्टिगरेको छ ।

कोभिड १९ ले दलित समुदायमा पारेको प्रभाव पुस्तकले संरचनात्मक विभेदबाट पिल्सिएका समूहहरु विपत्ति तथा महामारीको बेलामा कसरी थप उत्पीडनको सिकार हुन्छन् भन्ने विषयको खोजीनीति गर्ने प्रयास गरेको छ । यसले महामारीका बेलामा राज्यले बहिष्कृत समूहको पक्षमा नीति निर्माण गर्न मद्दत गर्ने छ । पुस्तकले महामारी पश्चात उनीहरुको सबलीकरण र समावेशी विकास गर्ने तर्फ राज्य, संघीय तह, प्रदेश तह, स्थानिय तह र गैरसरकारी संस्था आदिलेसम्बन्धित सबैलाई अवश्य झक्झकाउने काम गर्ने छ ।