अझै बालीघरे प्रथा : दलितको परम्परागत पेसाको संरक्षण र विकास कहिले ?

अझै बालीघरे प्रथा : दलितको परम्परागत पेसाको संरक्षण र विकास कहिले ?

“अझै बालीघरे प्रथा : दलितको परम्परागत पेसाको संरक्षण र विकास कहिले ?”

– सुनिता परियार

भेरीगंगा नगरपालिका लोकतान्त्रिक टोलका धने कामीले आरनमा फलामलाई आकार दिन थालेको ३५ वर्षभन्दा बढी भयो। योबीचमा उनी बस्ने टोलको नाम लोकतान्त्रिक हुन पुग्यो, तर उनी अझै सामन्तवादी समाजको बालीघरे प्रथा (अन्नबाली दिएर काम गराउने) मा आफ्नो श्रम साटिरहेका छन्।

समाजमा अरुको भाँडा बनाइदिए वा औजारमा धार लगाइदिएबापत उनले वर्षमा एकपटक एकमुरी बाली (अन्न) पाउँछन्। उनी सदियौँदेखि समाजमा चल्दै आएको बालीघरे प्रथालाई नै निरन्तरता दिन बाध्य छन्। जात प्रथामा आधारित समाजमा बालीघरे प्रथामा आरनको काम गर्ने आफू कतिऔँ पुस्ता हुँ भन्ने धनेलाई थाहा छैन। कामकै आधारमा जात छुट्ट्याइएकाले उनको पुस्ताले पहिलेदेखि नै लेखपढ गर्न पाएन, शासनसत्ताको सेवासुविधा लिन पाएन, त्यही कारण उनीहरूसँग जग्गाजमिन भएन र बालीघरे प्रथामै निर्भर हुँदै आयो।

‘काम गरेबापत नगद पाएको भए त हाम्रो अवस्था यो हुन्थ्यो र ?’ उनी भन्छन्, ‘आरनको काम गर्न समय र मेहनत धेरै लाग्छ, तर कमाइ कम छ।’

उनको पुँजी भनेको एउटा आरन र धातुलाई आकार दिने सीप नै हो। त्यसैले उनी यस पेसालाई छाडेर अन्यमा लाग्ने अवस्था छैन। परिवार धान्न र छोराछोरी पढाउन उनले अहिले आफ्नो आरनमा पसिना बगाइरहेका छन्, कमाई भने निश्चितजस्तो छ।

नारायण नगरपालिका– १, दैलेखका ६० वर्षीय दलबहादुर विशुंखेले १५ वर्षको उमेरदेखि छालाको काम गर्न थालेका हुन्। अहिले उनले ‘सु सेन्टर’ खोलेर जुत्ता बनाउने काम गरिरहेका छन्। उनले पनि पुख्र्यौली पेसालाई निरन्तरता दिएका हुन्। उनले जुत्ता बनाउन मेसिन राखेका छन्, पसल खोलेका छन् तर चाहेजस्तो आधुनिकीकरण गर्न सकेका छैनन्। आधुनिक विश्व बजारले उनको जीविकामा संकट थपिरहेको छ। अहिले बजारमा ठूला कारखानाबाट बन्ने विभिन्न ‘ब्रान्ड’का जुत्ता पाइन्छन्। यतिखेर उनको परम्परागत सीप आधुनिक बजारबाट थिचिएको छ।

भेरी गंगा नगरपालिका– ९, सुर्खेतका चन्द्र परियारले १२ वर्षको उमेरदेखि लुगा सिलाउने काम गर्दै आएका हुन्। उनले पुर्खाको बालीघरे प्रथालाई निरन्तरता दिएका हुन्। उनी अहिले पैसा लिएर पनि कपडा सिलाउँछन्, तर बालीघरे प्रथा पनि जीवितै छ। उनले बिस्टका लुगा सिलाइदिए बापत ६–६ महिनाको फरकमा बाली (अन्न) पाउँछन्।

भानु नगरपालिका– १ नयाँबस्ती, तनहुँका कृष्ण गान्धारी, रमेश गान्धारी र अरु साथीहरू मिलेर करिब तीन लाखको सारङ्गी उद्योग खोलेका छन्। त्यहाँ गन्धर्व समुदायका सात युवाले रोजगारी पाएका छन्। उनीहरूले दैनिक १० देखि १५ वटा सारङ्गी उत्पादन गर्ने गरेका छन्। उनीहरूले उत्पादन गरेको सारङ्गी, मादल, बाँसुरी आदि बिक्री पनि भइरहेकै छन्। गन्धर्वले उत्पादन गरेको सारङ्गी चितवनको सौरहा, काठमाडौंको ठमेल र पोखरामा पर्यटकीय क्षेत्रमा बिक्री गरिन्छ। आफ्नो पुर्खासँग जोडिएको बाजा बनाउन पाउँदा गर्व महसुस भएको कृष्ण गान्धारी बताउँछन्। आज अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै गन्धर्व समुदायको संगीत वा बाजा भनी सारङ्गी चिनिएको छ।

दलितको परम्परागत सीप र राज्य

धने कामी, दलबहादुर विशुङ्खे, चन्द्र परियार र कृष्ण गान्धारीहरू उदाहरण मात्र हुन्।  उनीहरूको मेहनत र परिश्रमको कुनै सीमा छैन, तर आर्थिक अवस्थामा खासै सुुधार आएको छैन। अहिले आधुनिक प्रविधिका अघि दलितका परम्परागत सीपले स्थान पाउन सकेका छैनन्।

नेपालमा विशेषतः राजा जयस्थिति मल्ल (सन् १३६०–१३९५) ले जात अनुसारको कानुन बनाए। जसले वर्ण व्यवस्थाभित्र पहिलेदेखि नै अग्रस्थानमा रहेका जातलाई अझ माथि र पिँधमा रहेका जातलाई अझ पीडित बनायो। ब्राह्मण र क्षत्रीले राज्य सत्ताको नजिक भएर काम गर्ने अवसर प्राप्त गरे। जसले गर्दा दलित र अन्य सीमान्तकृत जाति तथा समुदाय भूमि लगायत अन्य स्रोत–साधनमाथिको अधिकारदेखि वञ्चित हुन पुगे। विशेषतः दलितले समाजमा तल्लो मानिएको फोहोरसँग सम्बन्धित काम पाए। कला र सीपसँग सम्बन्धित पेसा पाए। समाज चलाउन उनीहरूले योगदान गरे, तर उनीहरू जमिन माथिको स्वामित्वसँगै राज्यका अन्य सेवासुविधादेखि वञ्चित हुँदै आए। उनीहरूको परम्परागत सीपले अझै समाजलाई योगदान पु¥याएकै छ, तर उनीहरूले सीप र श्रम अनुसारको सम्मान र पारिश्रमिक पाएनन्, पाएका छैनन्। आज उनीहरू आधुनिक पुँजीवादी व्यवस्थाको चपेटामा छन्। आधुनिक ठूला मेसिन, प्रविधि आदिका अगाडि उनीहरूको हाते कला र सीपले टाउको उठाउन पाएको छैन। राज्यले अर्बौंको आयात गर्छ, तर परम्परागत सीपबाट उत्पादित वस्तुलाई बेवास्ता गरिरहेको छ।

धने कामीले बनाउने औजार, चन्द्र परियारले सिलाएका कपडा र कृष्ण गान्धारीहरूले बनाएको सारंगीबाट राज्यलाई फाइदा हुने हो। तर, उनीहरूको सीपलाई प्रवद्र्धन गर्न राज्यले चासो दिइएको छैन।

नेपालको संविधानमा दलितको हक छ, ‘दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ।’ राज्यले बजेट तथा कार्यक्रमलाई दलितलाई पर्याप्त मात्रामा समेट्न सकेको छैन। पछिल्लो समय बजेटमा ‘भगत सर्वजीत शिल्प उत्थान तथा विकास कार्यक्रम’ भनिए पनि यो कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छैन।

दलितहरू अझै सामन्तवादी समाजको बालीघरे प्रथामा निर्भर हुनु लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न हो। दलित समुदायको परम्परागत पेसा, कला, सीप, व्यवसाय लगायत मानव उपयोगी सबै किसिमको श्रमको सम्मान गरी राज्यले स्पष्ट कार्यक्रम ल्याई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।

समग्रमा, सबै किसिमको आर्थिक एवं सामाजिक असमानता हटाई दलित समुदायको आर्थिक सबलीकरण गर्न उनीहरुको परम्परागत पेसा, कला, सीप, व्यवसायको प्रोत्साहन र प्रवद्र्धनमा राज्यले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। विशेषतः दलितको सीपको प्रयोग गरी उत्पादन बढाउन राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याउन सक्छ। दलितले पुस्तौँदेखि बजाउँदै आएको बाजा वा कलालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पु¥याउन राज्यले भूमिका खेल्न सक्छ। यसका लागि संघदेखि बजेटको व्यवस्था गरी स्थानीय सरकारले लागू गर्नुपर्छ। जबसम्म दलित लगायत उत्पीडित समुदाय आर्थिक रुपमा सबल हुँदैनन् , तबसम्म देशको समृद्धि भएको मान्न सकिँदैन।

Author