सैद्धान्तिक रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको स्वरूप समावेशी चरित्रको हुनुपर्छ। राज्यको असमावेशी चरित्र, सीमान्तकृत तथा उत्पीडित वर्ग समुदायमाथिको उत्पीडन तथा बहिष्करणकै कारण समानुपातिक समावेशी अवधारणा जन्मिएको हो। २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनले प्रमुख मागको रूपमा उठाएको समानुपातिक समावेशितालाई अन्तरिम संविधानले संस्थागत गरेको थियो। अन्तरिम संविधान २०६३ ले पनि सामाजिक न्यायको हकलाई सुनिश्चित गरेको थियो। उक्त संविधानको धारा २१ मा सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरिब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागीको हक हुने व्यवस्था गरिएको थियो। अन्तरिम संविधानमा संशोधन गर्दै धारा ३३(घ१) थप गरी राज्यको दायित्वअन्तर्गत राज्य संरचनाका सबै अंगमा मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मजदुर, किसान, अपांग, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्र सबैलाई समानुपातिक समावेशीको आधारमा सहभागी गराउने व्यवस्था गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संविधानतः संस्थागत गरिएको थियो। तर नयाँ संविधान भने त्यस सिद्धान्तको मर्मलाई धमिल्याउने गरी बनेको छ।

हुन त नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८(४) र ४०(१) मा महिला र दलितलाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका लिंग, जाति, समुदाय र क्षेत्रका नागरिकसँगै आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था गरियो। सतहमा हेर्दा यो प्रावधानमा खासै खोट देखिँदैन। तर, राज्यमा पहुँच र विपन्नता फरक विषय हो भन्ने बुझ्नासाथ यो प्रावधान कसरी समानुपातिक समावेशीको अवधारणा विपरीत छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ।

जनसंख्याको आधारमा सहभागिता तथा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने अवधारणा हो, समानुपातिक प्रतिनिधित्व। राज्यद्वारा उत्पीडन र वञ्चितीकरणमा पारिएका वर्ग समुदायमा जनसंख्याको आधारमा राज्यका साधन–स्रोतको न्यायोचित वितरण तथा राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा सम्मानजनक सहभागिता गराउने विधि–प्रक्रिया नै समानुपातिक समावेशिता हो। सीमान्तकृत, उत्पीडित समुदायले विभिन्न आन्दोलन र सशस्त्र संघर्षमार्फत् पाएको विशिष्ट राजनीतिक अधिकार हो यो। सिद्धान्ततः यसले राज्य सञ्चालनका सबै क्षेत्रमा जनसंख्याका आधारमा बिनासर्त सहभागिता तथा प्रतिनिधित्व हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्छ।

उल्टो बुझाइ

समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई नेपालमा आरक्षणको पर्यायको रूपमा गलत ढंगले अभ्यास गरिएको छ। यो आरक्षणजस्तो राज्यको दया र निगाहमा केही वर्ग समुदायको लागि केही संख्यामा छुट्टाइने कोटा वा सुविधा होइन। आरक्षण केही हदसम्म राम्रो भए पनि यो नीति आफैंमा समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तलाई ओझेलमा पार्ने कुटिल शासकीय चाल थियो। संविधानको भावनासँग मेल नखाने ढंगले रचित कुटिल नीतिको मोहपाशमा सबै सरोकारवाला मख्ख परे।

संविधानले समेत ग्यारेन्टी गरेको समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्न हाम्रा शासक किन तयार छैनन् ?

आरक्षणको नाममा प्रयोग भइरहेको कोटा प्रणाली खारेज गरी संविधानतः राजनीतिक अधिकारको रूपमा स्थापित समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तलाई हुबहु प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। त्यस्तै, निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गरी बन्न लागेको संघीय निजामती सेवा ऐन, २०७५ लगायत सहभागिता तथा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य ऐनले संविधानमा उल्लेखित समानुपातिक समावेशिताकोे भावना आत्मसात गरेका छैनन्। तसर्थ, हाल कार्यान्वयनमा रहेका आरक्षण प्रणालीसम्बन्धी कानुनलाई समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तअनुरूप संशोधन गरिनुपर्छ अथवा समानुपातिक समावेशिता सम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण गर्नुपर्छ।

नेपाली राज्यले समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त लागू गरिरहेको दाबी गर्दै आएको छ। ऐन–कानुन र व्यवहारमा भने त्यसको विपरीत देखिन्छ। नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा दलित समुदायको न्यूनतम पहुँच त्यसको उदाहरण हो। संघीय मन्त्रिमण्डलमा १ जना मन्त्री, सातवटै प्रदेश मन्त्रिमण्डलमा शून्य सहभागिता, उच्च अदालतमा २ जना न्यायाधीश, निजामती सेवामा २ जना सहसचिव र ९ जना उपसचिव (कृषि प्राविधिज्ञ २ समेत), १ जना एसपी, १ जना डीएसपी, २ जना कर्नेल, ६ जना मेयर, ११ जना उपमेयर, ४ जना गाउँपालिका अध्यक्ष, १४ जना गाउँपालिका उपाध्यक्ष र १९४ जना वडा अध्यक्षको उपस्थिति लज्जास्पद अवस्था हो।

जनआन्दोलनको भावनाअनुसार निर्माण गरिएको विधिशास्त्रीय मान्यतालाई लत्याउने सुविधा राज्य सञ्चालकलाई छैन। के देशमा विधिको शासन सकिएकै हो ?

शासकका स्वार्थ र नियत आलोच्य छँदैछ, सरोकारवाला समुदायको कमजोरीलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन। सरोकारवालाले नै समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त नबुझेका हुन् कि ? बुझेर पनि प्रयोगमा ल्याउन राज्यलाई दबाब दिन सकेनन् कि ? सीमान्तकृत तथा उत्पीडित वर्ग समुदायको नाममा राजनीति गर्ने राजनीतिज्ञ, नेता, अगुवा तथा गैरसरकारी संस्था व्यक्तिगत तथा पार्टीगत स्वार्थमा लिप्त भए कि ?  यिनै प्रश्नको जवाफमा निर्भर गर्छ समानुपातिक समावेशिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन।

राज्यको जिम्मेवारी

विभेदकारी नीति र नियतबाट बहिष्करण र सीमान्तकरण गर्ने काम राज्यले नै गरेको हो। प्रश्न हो, राज्यले आफूलाई समानुपातिक समावेशी बनाउने कि नबनाउने ? बनाउने हो भने आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिकरूपमा पिँधमा रहेका दलित समुदायबाट समानुपातिक समावेशीकरण थाल्नुको विकल्प छैन।

यसका लागि सबैभन्दा पहिला सबै शोषित पीडित वर्ग समुदायका राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। राज्यले समानुपातिक सहभागिता तथा प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त र अधिकारलाई कुनै कपटबिना लागु गर्नुपर्छ। यो सिद्धान्त र अधिकार इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गरियो भने यहाँका कुनै पनि वर्ग र समुदायलाई घाटा वा नोक्सान हुँदैन। कुनै वर्ग समुदायको भाग पनि खोसिँदैन। बरु राज्यमा सबै समुदायको पहुँच र प्रतिनिधित्व वृद्धिसँगै राज्यमा स्वामित्व र अपनत्वको भावना जगाउँदै राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सघाउ पुग्छ।

वर्तमान सरकारले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नारालाई आत्मासात् गरेको छ। समाजमा विद्यमान उत्पीडन, असमानता, विभेद, बेथिति र विसंगतिको सम्बोधन नगरी कसरी नेपाल कसरी समृद्ध हुन्छ, नेपाली कसरी सुखी हुन्छन् ?  बलियोले कमजोरहरूमाथि सधैं निर्मम ढंगले उत्पीडन गर्दै, संविधानवादलाई लत्याएर खोक्रो आश्वासन र जालझेलको चंगुलमा पार्दै राज्यको मूल प्रवाहमा प्रतिनिधित्व गर्न नदिने नीति, नियत र संस्कारको अन्त्य नगरिएसम्म कसरी सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि सम्भव हुन्छ ?