Books

Written by Super User on . Posted in Books

 

कोर्ट मार्सलमा दलित
अभय श्रेष्ठ
वर्गीय र जातीय ठालूपनको अहंकारले हाम्रो सामाजिक जीवन आजीत छ। अतः यो पुनर्गठनको संघारमा छ। पहिलेको वर्ग नस्लीय अभिमानमा परिणत भयो। विस्तारै त्यसले जातिभेदको रूप लियो। प्राचीन इतिहासमा दुई वर्ग थिए। एउटा, धूर्त दिमागवाला जससँग श्रम गर्ने जाँगर थिएन। कालान्तरमा ती उच्च जाति कहलिए।

अर्को, विभिन्न सिप र कलाकारी जान्ने, श्रम गर्ने जससँग धूर्त दिमाग थिएन। ती शुद्र कहलिए जो आधुनिक युगका दलित हुन्। त्यसैले त संविधान र कानुनमा जे लेखिए पनि सामाजिक जीवनमा जातीय उचनिचको भावना यथावत रह्यो। त्यसको सबैभन्दा ठूलो मार दलितलाई पर्योी। उसलाई आत्महीन जिन्दगी बाँच्न बाध्य पारियो। एक दिन त्यो असह्य अपमान बिस्फोट हुनु अनिवार्य छ। भारतीय नाटककार स्वेदश दीपकको ‘कोर्ट मार्सल' ले अन्तर्यमा यही कुरा उठाएको छ। केहीअघि एक्टर्स स्टुडियोले नेपालमा यस नाटक मञ्चन गर्योक र त्यसले ठूलो चर्चा पायो।
‘कोर्ट मार्सल' मा भारतीय सेनाभित्र दलित सैनिकमाथि हुने गरेको जातीय अत्याचार र अपमानकारी भाषालाई उप्काइएको छ। खासमा यो नेपाली सेनाभित्रको पनि उत्तिकै ज्वलन्त समस्या हो। यस क्रममा वर्ण व्यवस्था र त्यसले उप्काएको दरिद्र मानसिकता पनि नांगिदै जान्छ। प्रकाशक समता फाउन्डेसनको भाषामा भन्ने हो भने यसले सेनाभित्रको पुरानो मानसिकता र संस्कृति फेर्न झकझक्याएको छ। नाटकमा माथिल्लो दर्जाका दुई हाकिममाथि गोली हानेको आरोपमा तल्लो दर्जाको एक दलित सैनिकमाथि कोर्ट मार्सल (सैनिक अदालतमा बहस–पैरवी) हुन्छ। बहसका क्रममा त्यस दुर्घटनापछि सैनिक संरचनाभित्र लुकेको निर्दयी चरित्र उजागर हुँदै जान्छ। प्रमाणहरू पेस हुँदै जाँदा ठूला हाकिमका अदृश्य सामाजिक अपराध खुल्दै जान्छन्। त्यसकै कारण दलित जवान ती दुई अफिसरलाई गोली हान्न बाध्य भएको थियो। दलित जवानको पक्षबाट पैरवी गर्ने क्याप्टेनले कति मार्मिक कुरा उप्काउँछ, ‘हाम्रो व्यवस्थाको नियम यही हो, साना मान्छेको समस्यालाई त्यहीँ दबाइदेउ, ठूलाको गल्तीमा आँखा चिम्लिदेऊ।'
नेपालमा दलित
गणतन्त्र स्थापनापछि छुवाछुत विरोधी कानुन बनेको छ। समावेशिताका प्रावधानले दलितलाई राज्य संरचनाको मूल प्रवाहमा ल्याउन प्रोत्साहित गरेको छ। अघिल्लो संविधान सभाले पारित गरेका प्रावधानले दलित उत्थानमा धेरै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेवाला छ। परन्तु सामाजिकरूपमा अझै पनि हाम्रा दुःखी दलित जन छातीमा अत्याचार र अपमानका सहस्र नीलडाम बोकेर हिँड्न बाध्य छन्। छ महिनाअघि मोरङ, उर्लाबारीकी दलित युवतीमाथि बलात्कारको दुस्प्रयास भयो। पछि उनैलाई कुटपिट गरी जुत्ताको माला लगाएर गाउँ घुमाइयो। दुई वर्षअघि विश्व मानव अधिकार दिवसमै कालीकोट, जुबिथा गाविसका मनवीर सुनारलाई कुटीकुटी मारियो। विवादको जड पसलमा दुई ठकुरी बाबुसापले उनलाई ‘डुम' भनेर होच्याउनु थियो। चार वर्षअघि कास्कीको घान्द्रुकमा एक दलित शिक्षकलाई धनी गुरुङ महोदयहरूले ठटाए। अझ उनलाई पेटीकोट लगाइदिएर ‘बेइज्जत' गरियो। दलित भएकै कारण आशय छुवाछुत र अपमानका घटनाको बयान साध्य छैन। कुटपिट र हत्याका घटनासमेत कम छैनन्। अन्तर्जातीय विवाह गरेको निहुँमा हत्या गरिएका, हातखुट्टा भाँचिएका, दलित बस्तीमै आगो लगाइएका दृष्टान्त प्रशस्त छन्।
सानातिना निहुँमै दलित किन मारिन्छन्? किन तिनका हातखुट्टा भाँचिन्छ वा जुत्ताको माला लगाएर बस्ती घुमाइन्छ? नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराध मानिएको हो। २०६२–६३ को आन्दोलनलगत्तै नेपाल छुवाछुतमुक्त देश घोषित भयो। त्यो ऐन पनि बनिसकेको छ। परन्तु, किन हाम्रा दुःखी दलित दाजुभाइ, दिदीबहिनीमाथि अत्याचार रोकिएन?
दलित कवि तथा सभासद् आहुतिको किताब ‘नेपालमा वर्ण व्यवस्था र वर्ग संघर्ष' का अनुसार दक्षिण एसियामा करिब ३५ सय वर्षअघि वर्ण व्यवस्थाको जग हालिएको थियो। करिब २ हजार वर्षअघि ब्राह्मण राजा मनुको शासनकालमा वर्णव्यवस्थामाथि छुवाछुत लादियो। त्यसपछि उच्चजातीय शासनलाई दीर्घजीवी बनाउन छुवाछुतसहितको वर्ण व्यवस्था कठोर पार्दै लगियो। भारतबाट हिन्दु शासक र जनताको प्रवेशसँगै नेपालमा पनि यो व्यवस्था आइपुग्यो। नेपालमा पानी नचल्ने बनाइएका तीन समुदाय छन्। खस–पहाडियामा दमाई, कामी, सार्की, नेवारमा च्यामे, पोडे, कसाई, कुस्ले, गाइने र मधेसीमा मुसहर, पासवान, माझी, वादी, कमैया, चमार आदि छन्।
प्राग्इतिहासको नीलडाम
हिन्दु सनातन संस्कारको प्रभाव रहेको हाम्रो समाजमा अझै पनि महाभारत, रामायणलगायत १८ पुराण आदर्शका स्रोत हुन्। तिनका जरादेखि टुप्पैसम्म दलितको अपमान गरिएको छ। हाम्रा शास्त्र सिर्जनशीलता र कल्पनाशीलताका दृष्टिले संसारकै उत्कृष्ट साहित्य हुन्। किन्तु, इतिहास र समाजशास्त्रका हिसाबले यी सर्वथा विरोधाभासपूर्ण, अस्पष्ट, रहस्यमयी र धोकापूर्ण छन्। कति ठाउँमा यिनले विश्व भाइचारा, करुणा, दया, माया, मानवताका कुरा उठाएका छन्। तिनको खण्डन तिनैका अन्य प्रसंगले गरेका छन्। १८ पुराणका कति प्रसंगमा दुष्ट, राक्षस र दलित हत्याको पाप लाग्दैन भनिएको छ। दलित भक्त शवरीको जुठो बयर खाएर रामले जातीय भेदभावको रेखा मेटिदिएका थिए। आठ ऋषिको उक्साहटमा वेद पढेको र तपस्या गरेको अभियोगमा उनै रामले शुद्र शम्बुकको हत्या गरेर अमानवीय वर्ण व्यवस्थालाई प्रश्रय दिए।
महाभारतको कथामा शुद्र एकलव्यलाई धनुर्विद्या सिकाउन द्रोणाचार्य अस्विकार्छन्। तिनै एकलव्य स्वअभ्यासबाट कुरुकुलका राजकुमारहरूभन्दा पारंगत् हुन्छन्। त्यसपछि द्रोण गुरुदक्षिणास्वरूप बूढी औँला कटाएर उनको तेजोबध गर्छन्। कुनै पनि कुरामा कम नहुँदा पनि ‘सूतपुत्र' कर्ण अर्जुनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैनन्। पिताजस्ता गुरु द्रोणचार्य, कृपाचार्य, पितामह भीष्म, विष्णुका आठौँ अवतार मानिएका कृष्ण, साख्खे भाइ पाँच पाण्डव उनलाई दलितको घरमा हुर्केकै कारण गर्नुसम्म अपमान गर्छन्। स्वयंवरमा मत्स्यवेध गर्न तम्सेका उनलाई बहिस्कार गर्दै स्वयं द्रौपदी भन्छिन्, ‘म सूतपुत्रलाई वरण गर्दिनँ।' आधुनिक युगमा पनि दलितले भोग्नुपरेको अत्याचार र अपमान त्यही प्राग्इतिहासको नीलडाम हो। विडम्बना, हाम्रा पुराणहरूले तिनै राम, युधिष्ठिर, भीष्म, युद्ध उत्प्रेरक कृष्णलाई आदर्श पुरुष मान्छ। चेतन वा अचेतनमा यस्ता सन्दर्भले हाम्रो ग्रन्थी प्रभावित छ। शिक्षित, जातिभेद विरोधी, छुवाछुत विरोधी व्यक्तिको मुखबाट पनि ऐनमौकामा जातिभेदी वचन बाहिर आउनुको कारण यही हो। सामाजिकरूपमा अझै पनि क्षत्री–बाहुनले नेवारलाई ‘न्यार', ‘ज्यापू' भनेर होच्याउँछन्। नेवारले मधेसीलाई ‘मान्छे होइन, मदिसे' भनेर हेप्छ। तामाङले दलित र मधेसीलाई हेप्छ। दलितमै कामीले दमाई र सार्कीलाई हेप्छ। ठाउँअनुसार नेवार दलितले खस दलितलाई र खस दलितले नेवार दलितलाई हेप्छन्। पहाडिया दलितले समेत सबै मधेसीलाई हेप्छन्। बाहुन–बाहुन, क्षत्री–क्षत्री र नेवार–नेवारमै शुद्धता र कुलीनताको अभिमान छ। उपाध्यायले जैसीलाई गन्दैन। जैसीले कुमाईलाई गन्दैन। भारदारी खलक मानिने थापा, बस्नेत र कुँवरले अरु क्षत्रीलाई मान्छे ठान्दैनन्। शिक्षित व्यक्तिसमेत ख्यालठट्टाको निहुँमा यस्तो प्रवृत्ति देखाउँछन्। दलितमाथि जातिभेदी व्यवहार हुनुमा मूलतः यही मानसिकताले काम गरेको छ। प्रकृतिको आँगनमा जन्मैले कोही ठूला, साना छैनन्। ठूला, साना बनाउने त तिनकै कर्मले हो। यो कुरा न्यायमूलक समाजका पक्षधर र दलित स्वयंले बलियो भएर उठाउनु जरुरी छ।
- See more at: http://nagariknews.com/opinion/story/13940.html#sthash.5R4ZKkZe.dpuf
20 Feb 2014



प्रतिरोधमा दलित

अभय श्रेष्ठ


दलन विरोधी अभियानलाई ऊर्जा दिन विगत दुई हप्ता महत्वपूर्ण थिए। २०६८ जेठ १० मा तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) विधेयक पारित गरेको थियो। राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट जेठ १८ गते प्रमाणीकृत भएपछि त्यसले कानुनको मान्यता पायो। २०६३ जेठ २१ गते पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो।
 
अतः जेठ १० देखि २१ सम्मको अवधि दलित समुदायका लागि स्मरणीय हुनु र दलन तथा छुवाछुतविरोधी अभियान ऊर्जाशील हुनु स्वाभाविक थियो। यसबीच, पाल्पाबाट दलित समुदायको मनोबल उँचो पार्नेखालको एउटा खबर आयो। समाजसेवी फुलमती सुनारले प्रमुख अतिथिका रूपमा रामपुर नगरपालिका–६ स्थित कालिका मन्दिरको नवनिर्मित भवन उद्घाटन गर्दा सहभागी ब्राह्मण–क्षत्रीले उत्साहसाथ ताली ठोकेर स्वागत गरे। मन्दिर प्रवेश र पूजाआजामा दलितलाई पनि समान अवसर हुनुपर्छ भनी ७० वर्षअघि बाग्लुङका भगत सर्वजित विश्वकर्माले अभियान थालेका थिए। पछि त्यसले आन्दोलनको रूप लियो। यस्तो लडाइँ दलितहरूले आज पनि लडिरहनुपरेको छ। पाल्पाको खबरलाई दलित अभियानकै एउटा सकारात्मक परिणाम मान्न सकिन्छ।
प्रतिरोधको शृंखला
आत्मसम्मानसाथ बाँच्न पाउनु र देशले प्रदान गर्ने अवसरमा पहुँच हुनु हरेक नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकार हो। दलित समुदाय अपवाद होइन। हो, अप्रिल आन्दोलनपछि राज्यका संरचनामा दलितको पहुँचका लागि थुप्रै कानुनी अवसर छन्। तर त्यसमा पनि दलितको सीमित समुदायले मात्र अवसर पाएको छ। यसमा आमदलितको पहुँच पुर्या।उनेबारे गहिरो अध्ययन गरेर संविधान सभा निष्कर्षमा पुग्न हतार भइसक्यो। धर्मले राज गरेको हाम्रो जस्तो समाजमा आत्मसम्मानका कानुनी प्रावधानहरू कागजमा सीमित हुन पुगेका छन्। त्यसविरुद्ध दलितहरूले पुर्खौँदेखि लडेका छन्। थाहा छैन, अझै तिनका कति पुस्ताले लड्नुपर्ने हो।
समता बुक्सले हालै नेपाली दलितहरूको संघर्षगाथा खोतल्ने एउटा महत्पूर्ण पुस्तक प्रकाशन गरेको छ– दलनविरुद्ध प्रतिरोध। यसमा दलित आन्दोलनको श्रीगणेश गर्ने भगत सर्वजित विश्वकर्मादेखि विभिन्न मन्दिरप्रवेशको संघर्षगाथा, सिरहा–सप्तरीको सिनो बहिस्कार अभियान, वादी समुदायको संघर्ष, जनयुद्धमा दलितको आहुतिगाथा, पहिलो संविधान सभामा दलित समुदायको संवैधानिक संघर्षजस्ता खोजमूलक सामग्री छन्। राजेन्द्र महर्जन तथा यामबहादुरको किसानको सम्पादकीय टिप्पणीलाई मान्ने हो भने नेपालमा पुरोहितवादलाई चुनौती दिने र जातीय भेदभाव हटाउन महत्वपूर्ण प्रयास गर्ने पहिलो व्यक्ति हुन् गौतम बुद्ध। उनले जातीय भेदभावको स्रोत भाग्यवाद, पुरोहितवाद, मूर्तिपूजा, होम, यज्ञजस्ता कर्मकाण्डको मात्र विरोध गरेनन्, समाजमा त्यतिखेर अछुतका रूपमा अपहेलित व्यक्तिलाई भिक्षु बनाएर समतामूलक समाजको उदाहरणीय अभ्याससमेत गरे। बिहारमा राखेर उपाली, सुनीत, प्रकृतिजस्ता शूद्र समुदायका व्यक्तिलाई उनले उच्च स्तरका भिक्षु र प्रवचक बनाएका थिए। पृथ्वीनारायण शाहको गोरखा राज्य विस्तारपछि जोसमनी सन्त परम्पराका सन्तहरूले जातिभेद, मूर्तिपूजा र कर्मकाण्डविरोधी आन्दोलन चलाए। जोसमनी सन्त शशीधरको दीक्षा लिएर राजा रणबहादुर शाहले समेत स्वामी निर्गुणानन्दमा रूपान्तरित भएर जातिभेदविरोधी अभियान चलाएका थिए। सहभोज आयोजना गर्दा उनलाई दरबारिया र पुरोहितहरूले बहुलाएको आरोप लगाए। जंगबहादुरले १९१० सालमा मुलुकी ऐन बनाएर जातिभेद र छुवाछुतलाई कानुनी मान्यता दिएपछि सन्त ज्ञान दिलदासले त्यसको विरोध गर्दै जोसमनी मत प्रचार गरे। जोसमनी मतकै योगमाया न्यौपानेले आफ्ना ५४ अनुयायीसाथ वर्ण परम्परा र सामाजिक कुरीतिविरुद्ध जल समाधि लिइन्।
चन्द्रशमशेरका ज्वाइँ तथा बझाङी राजा जयपृथ्वीबहादुर सिंह, आर्य समाजका माधवराज जोशी, भोजपुरका बालागुरु षडानन्द, किरात धार्मिक नेता फाल्गुनन्द लिङ्देन, तेह्रथुम आठराईका देवीप्रसाद उप्रेती, पाँचथरका इमानसिंह चेम्जोङ, इलामका पदमबहादुर देवान, भोजपुरका नारदमुनि थुलुङ आदिले जातीय छुवाछुतविरुद्ध अभियान चलाए। चन्द्रशमशेरको पालामा आर्य समाजको विद्रोह दमनका क्रममा माधवराज जोशी थुनिए। उनका दुई छोरा शुक्रराज शास्त्री र अमरराज शास्त्रीलाई दरबार हाई स्कुलबाट निकाला गरियो। आर्य समाजीलाई 'म्लेच्छ' सरह घोषणा गरियो। डा. यामबहादुर किसानको किताब 'नेपालमा दलित जातीय मुक्ति आन्दोलन' का अनुसार इलामका काले दमाई, तेह्रथुमका गोपाल लमजेल, बाग्लुङका भगत सर्वजित विश्वकर्मा, स्याङ्जाका लालबहादुर परियार, हिक्मतसिंह विश्वकर्मा, रिपलाल विश्वकर्मा, गोथी बसेल, गंगाबहादुर परियार, मनवीर विश्वकर्मा आदिले समाज सुधार तथा छुवाछुतविरोधी आन्दोलनको पृष्ठभूमि निर्माण गरे। तिनकै उत्तरदानका रूपमा पशुपति, शैलेश्वरी, सिद्धकाली, गोरखकाली, बैंकटेश आदि मन्दिर प्रवेश, माडीको कोटीहोम संघर्ष, उदियाचौर दूध भराउ संघर्ष, सिपापोखरी पानी उघाउ संघर्ष, गैँडाकोट दूधभराउ संघर्ष, वादी समुदायको संघर्षले सफलता पाएका हुन्। सिरहा–सप्तरीको सिनो बहिस्कार पछिल्लो समयको सबैभन्दा चर्चित र उदाहरणीय संघर्ष थियो। यिनै संघर्षहरूका अवदानमा नेपाल छुवाछुत मुक्त देश घोषितमात्र भएन, पहिलो संविधान सभाले नयाँ संविधानमा दलितहरूका पक्षमा ऐतिहासिक प्रावधानहरूको पनि व्यवस्था गर्योर।
बेलगाम बाहुनवाद
सैद्धान्तिक हिसाबले हेर्ने हो भने बाहुनवाद र साम्यवाद ठ्याक्कै उल्टा कुरा हुन्। बाहुनवाद भाग्यवादी दर्शन हो जसअनुसार बाहुन, क्षत्रीजस्ता ठूला जातिको कोखमा जन्मनु पूर्वजन्मको पुण्यको परिणाम हो। साम्यवाद भने पूर्णरूपले भौतिकवादी दर्शन हो जसअनुसार जन्मैले कोही पनि ठूला, साना हुँदैनन्। दलित अधिकारकर्मी पदम सुन्दासको अनुभवमा भन्ने हो भने अन्य पार्टीको त कुरै छाडौँ, हाम्रा कम्युनिस्ट पार्टीका अधिकांश नेतासमेत सारमा बाहुनवादी नै छन्। भूमिगतकालमा कम्युनिस्ट नेतालाई दलितहरूले खुबै सहयोग र संरक्षण दिए। तर, तिनै नेता दलितलाई आफ्ना घरमा प्रवेश दिन अस्विकार्दै भन्छन् रे, 'हाम्रा बाआमा मरेपछि मात्र हाम्रो घरमा छिर्नुहोला कमरेड! अहिले त सम्भव छैन।'
दलितसँग सहभोजमा सहभागी भएर फर्केका अधिकांश गैरदलित किन सुनपानी छर्केरमात्र घर छिर्छन्? गैरदलित माओवादी लडाकु नेपाली सेनामा कर्णेल भए, उनकै स्तरका दलित लडाकु किन उपेक्षित भए? लोकतान्त्रिक र कम्युनिस्ट नेताको सरकारमा सधैँजसो दलित किन उपेक्षित हुन्छन्? जनयुद्धका क्रममा भएका गैरदलित–दलित विवाहमध्ये अधिकांश किन असफल भए? जसको बलिदानको जगमा माओवादी जनयुद्धले एउटा गति लियो, आज तिनै दलित माओवादी नेतृत्वबाट किन उपेक्षित छन्? शिक्षित, जातिभेदविरोधी, छुवाछुतविरोधी व्यक्तिको मुखबाट पनि ऐनमौकामा जातिभेदी र आशय छुवाछुतको वचन किन प्रकट हुन्छ? यी केही यस्ता प्रश्न हुन् जसले हाम्रो समाजको जातिवादी चरित्रलाई उद्घाटन गर्छन्। हिन्दु धर्म त्यागी इशाई धर्ममा गए पनि ऐनमौकामा दमाई डुम नै हु्न्छ, कामी डांग्रे र सार्की चमारे हुन्छ। यो हाम्रो धार्मिक अन्धविश्वासले शूद्रमाथि गरेको अत्याचारको नीलडाम हो।
दलित समुदायले भोग्नुपरेको मानसिक यातना, प्रवञ्चना, भेदभाव हेर्ने हो भने मानवीय सभ्यता नै लजाउन बाध्य हुन्छ। तीमाथि भएका अत्याचारको क्षतिपूर्ति दिन व्यवहारमा नेपाली समाज सधैँ अनकनाइरह्यो। दोस्रो संविधान सभामा दलहरूले अत्यन्त झिनो संख्यामा दलितलाई प्रत्यक्ष उम्मेदवारीमा सामेल गरे। त्यसको क्षतिपूति समानुपातिक तर्फबाट समेत गरिएन। यी केही उदाहरण हुन् जसको संकेत हो, कानुनमा जे भए पनि दलितलाई पूर्ण मान्छे स्विकार्न अझै पनि हाम्रो समाज तयार छैन। मन्दिर प्रवेश, जनै धारण, पुराण वाचन, गैरदलितको थर ग्रहणजस्ता अर्थहीन कुरामा अलमलिनुभन्दा समाजले घृणित ठानेका काम र चालचलन छाड्दै दलितहरूले सप्तरी–सिराहाको सिनो बहिस्कार शैलीका आन्दोलनलाई तीव्रता दिनु जरुरी छ। अनि जरुरी छ, आफ्नै जातिमाथि हीनताबोध गराउने धार्मिक अन्धविश्वासबाट मुक्त हुनु। अन्यथा जातिभेदी समाजसँग लडेरै एउटा दलितको जीवन सकिन्छ। उसका छोराछोरी र आउँदा कैयन् पुस्ताले पनि त्यही नियति भोग्नुपर्ने हुन्छ।

Wednesday 25 Ashad, 2071
http://nagariknews.com/opinion/story/19534.html

SANGHARSHAMA SAVASAD (2014)

"Sangharshama Savasad, Sambidhanma Dalit Adhikar", A book 'Constituent Assembly Members on Struggle; Dalit Rights in Constitution', is brought out by SAMATA foundation. A book is mainly focused on Dalit Rights in constitution and the struggle of Dalit members in Constituent Assembly. The book describes the struggle of forty Constituent Assembly Members who belong to the Dalit community, their effort to include the rights of Dalit in new constitution soon to be declared.  This book consist of interviews of twenty-two female and eighteen male Dalit CA members.
This book highlights on the Dalit CA members, their struggle to establish themselves in parliament, their effort to make their voices loud to establish inclusive Constituent Assembly. This book is a collection of biographies of forty Dalit CA members where they have described about their life, their struggle, their political confrontation and their plans to ensure Dalit rights in the new constitution. Dalit liberation movement still continues in Nepal and the Dalit representatives who are a part of Constituent Assembly given the duty to write new constitution and to raise their voice for their rights have become the focus of the movement. It is expected that this book will assist in identifying the shortfalls pertaining to rights of Dalits and their voices to be heard.

Sambidhanma Dalit (2009)

Written by Super User on . Posted in Books

Sambidhanma Dalit is a Nepali version of the Book Land of our Own. This collection of interviews, which includes the voicesofthose who raised flags of armed rebellion alongside those who advocated for Dalit rights in the parliament and from civic and social forums, contains explosive and multi-dimensional opinions that will decimate the chains of exploitation and firmly establish Dalit rights in the new constitution. The formation of an inclusive CA has validated the aspirations for change embodied by 10 years long People’s War and People’s Movement2006. But the Dalit liberation movement continues, and the Dalit representatives who are a part of the Assembly given the duty of writing a new constitution for first time I Nepalese history have become the focus of the Movement. It is expected that this book will assist in identifying the limits of the rights of the Dalit community and of all exploited and oppressed groups,and toencourage the Constituent Assembly to write a constitution that strengthens the foundations of an inclusive democratic republic.

Dom Samudaya ko pahichaan: Badalindo Jeebanshaili; [Identity of Dom social group in the context of changing lifestyle] [2012]

Dom bookLiterature on Madheshi Dalits is sparse and on Dom community, especially, is negligible. On 2068 Samata researchers started thestudy on Doms with an objective of understanding Dom’s history to explore who they are and their living conditions. In order to truly understand the living conditions of Doms, it has to be studied in relation to others in the society – this includes both other Dalits and non-Dalits. Hence, the study is a comparative one. Likewise,  for the illustration of  the living conditions and facts of Doms, it is to be done in comparison with other Dalits and non-Dalits. It is necessary to understand the extents to which untouchability has been practiced and how over the years ithas led the lives of Doms to poverty and inequality. The comparisons are made in the economic, health, education and social areas revealingevidences of the structural discrimination that Doms have been facing.This book offers theWherever appropriate, the relevant policies have been reviewed to highlight  the gaps between policies and provisions and the factual differences prevalent among Doms ( the most downtrodden ), other Dalits and non-Dalits in Madhesh. It is essential toady to bring situations of Doms to the surface, who have been considered  as the caste at so called bottom most of Hindu Varnashram hierarchical order . findings of both qualitative and quantitative research. It should be read as a document consisting ground realities; what Doms have seen and experienced on their own in addition to what the researches have found and observed during the course of Dom community study. The data collected from 395 household  from four district in Terai are examined with reference to the various policies and the  provisions made available by the government of Nepal for the Dalits in general.

About Samata

  • About us
  • Introduction
  • History
  • Our Team

Research

  • Social Issues
  • Political Issues
  • Others

Publications

  • Books
  • Policy Review Papers
  • Reports
  • Journals

Public Advocacy

  • High Level Discussion
  • Annual Lecture
  • Policy Dialogue

Activities

  • Academic Discourse
  • Information Fair
  • Knowledge Production
  • Training

Resource Centre

  • RC Members' Guideline
  • Members' Form
  • Resources
  • Miscellaneous